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MP State Bamboo Mission: कृषि क्षेत्रों के लिए लागू होगा बांस मिशन, खेती को लाभ का धंधा बनाने को लेकर सरकार लगा रही जोर

एमपी में बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के साथ इसे लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि कृषि क्षेत्र में बांस मिशन (MP State Bamboo Mission) लागू किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकासनों के बारे में बताया जाए. मुख्यमंत्री ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए कहा कि जैविक खेती के विशेषज्ञों के माध्यम से इस दिशा में आगे बढ़ें, इसके लिए टास्क फोर्स बनाई जाए.

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Published : Dec 1, 2021, 1:59 PM IST

MP State Bamboo Mission
मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन

भोपाल। मध्य प्रदेश में बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के साथ इसे लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रयास जारी है. इसी क्रम में सरकार ने फैसला लिया है कि कृषि क्षेत्र में बांस मिशन (MP State Bamboo Mission) लागू किया जाएगा. राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्री कमल पटेल की मौजूदगी में अधिकारियों से कहा कि कृषि के क्षेत्र में बांस मिशन लागू कर खेती को लाभ का धंधा बनाया जाएगा. इसके लिए आवश्यक तैयारी शुरू कर दी जाए.

किसानों को पराली जलाने के नुकासनों के बारे में बताया जाए: सीएम शिवराज

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकासनों के बारे में बताया जाए. मुख्यमंत्री ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए कहा कि जैविक खेती के विशेषज्ञों के माध्यम से इस दिशा में आगे बढ़ें, इसके लिए टास्क फोर्स बनाई जाए.मुख्यमंत्री चौहान ने फसलों के विविधीकरण एवं निर्यात के लिए ठोस प्रयास करने पर जोर दिया और कहा कि कृषि के क्षेत्र में प्रदेश की देश में प्रतिष्ठा है, जिसे बनाए रखने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाएं. देश में विशिष्ट पहचान बनाने के लिए फसलों का विविधीकरण बहुत आवश्यक है.

राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत मिल रहा है अनुदान, ऐसे करें आवेदन

मुख्यमंत्री ने बांस मिशन के लिए कार्य-योजना बनाने और इसे लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में व्यवस्थित ढंग से बांस मिशन को आगे बढ़ाया जाए. एक सप्ताह में कार्य-योजना बनाकर टास्क फोर्स का गठन कर लिया जाए. मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि देश में क्रियान्वित की जा रही एआईएफ योजना (AIF Yojana Madhya Pradesh) के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर है. इस योजना में अभी तक 1788 प्रोजेक्ट स्वीकृत कर दिए गए हैं, जो पूरे देश का 45 प्रतिशत है.

इनपुट - आईएएनएस

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