भोपाल।मध्यप्रदेश में शासकीय कर्मियों की पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मंत्री समूह की बैठक एक बार फिर बेनतीजा रही. अनारक्षित और आरक्षित अधिकारी कर्मचारी की एक राय नहीं बन सकी है. 10 दिन में दूसरी बार गुरुवार को मंत्रालय में बैठक बुलाई गई थी. करीब एक घंटे चली बैठक में सपाक्स ने कहा कि क्रीमीलेयर और प्रतिनिधित्व पर फैसला किए बगैर कोई भी नियम लागू करना ठीक नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट की अपील पर अंतिम फैसला आने तक नए नियम लागू नहीं किए जाएं.
पदोन्नति नियम 2021 लागू किया जाए: अजाक्स
अजाक्स के पदाधिकारियों ने अपनी राय रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है. अब सरकार को अधिवक्ता मनोज गोरकेला द्वारा बनाए गए पदोन्नति नियम 2021 लागू कर देना चाहिए. हालांकि, सपाक्स के पदाधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे. उनका कहना था कि जो नियम बनाए गए हैं, उनमें कई विसंगतियां हैं और वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक भी नहीं हैं. इसलिए जब तक मामले में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक कोई भी नियम लागू करना ठीक नहीं होगा.
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