भोपाल। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया है. आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि चुनाव का शेड्यूल जारी हो चुका है इसलिए इसपर स्टे नहीं दिया जा सकता. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है. आरक्षण में रोटेशन और सरकार की तरफ से जारी किए गए अध्यादेश पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया है.
चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है अब कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता- HC
प्रदेश सरकार द्वारा निकाय चुनाव में रोटेशन प्रकिया का पालन नहीं किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ 3 जनवरी को निर्धारित की गयी है. कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 243 डी तथा 243 यू के तहत पांच साल का कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व चुनाव करवाना आवश्यक है. इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया में रोटेशन का प्रावधान है, लेकिन प्रदेश सरकार ने 21 नवम्बर 2021 को एक अध्यादेश लगाकर रोटेशन प्रकिया को समाप्त कर दिया है. याचिका में कहा गया था कि पंचायत एक्ट में रोटेशन एक प्रकिया है,जिसका पालन किया जाना आवश्यक है. इसका पालन किए बगैर कराए जाने वाले चुनाव असंवैधानिक होंगे. याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने पर कोर्ट हस्ताक्षेप नहीं कर सकता है,यह एक संवैधानिक प्रकिया है. युगलपीठ ने राज्य सरकार तथा राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे याचिकाकर्ता
पंचायत चुनाव में रोटेशन और 2014 के परिसीमन को चुनौती देते हुए कांग्रेस की तरफ से सैयद जाफर और जया ठाकुर ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. जिसमें 2014 के अध्यादेश पर रोक लगाने और पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अब इस मुद्दे पर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.
सरकार भी जाएगी सुप्रीम कोर्ट
एमपी में पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण का मामला फिलहाल सरकार के पाले में है. अब यह सरकार को तय करना है कि वो ओबीसी सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है या नहीं. फिलहाल सरकार इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है. मामला न्यायालय में है और सरकार अपने अगले कदम को लेकर विधि विशेषज्ञों से राय ले रही है. हालांकि की आज विधानसभा में हुई बहस के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने साफ कर दिया है कि वे ओबीसी वर्ग को आरक्षण दे कर रहेंगे. सरकार भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी.
ओबीसी को आरक्षण दिलाना बीजेपी के बस की बात नहीं- तन्खा
मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी. विवेक तन्खा ने कहा कि जिस ओबीसी आरक्षण का ढिंढोरा बीजेपी पीट रही है उस ओबीसी आरक्षण के लिए 1994 से ही कांग्रेस ने रास्ते खोल रखे हैं.
- तन्खा ने कहा कि 1994 में कांग्रेस ने ही पंचायतों में ओबीसी को 25% आरक्षण दिया था उस दौरान महाधिवक्ता रहते हुए उन्होंने ही आरक्षण का बचाव किया था.