भोपाल।मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया. इस बजट की क्या मुख्य बातें पढ़िए:
मध्य प्रदेश बजट 2022- 23
- 2,79,237 करोड़ का कुल बजट
- 55,511 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित
- ये सकल घरेलू उत्पाद का 4.56% अनुमानित है
- मध्यप्रदेश में इस बार कोई नवीन कर या किसी भी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं
- 31 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी , 60 हज़ार लोगों को रोजगार
- स्व रोजगार योजना के तहत 2.5 लाख लोगों को रोजगार देगी सरकार
- 2 हज़ार करोड़ की राशि महिला स्व सहायता समूह को देगी
- लाडली लक्ष्मी योजना को रीलॉन्च करेगी सरकार
सरकारी कर्मचारियों को सौगात
- सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा
- 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा
- भोपाल, इंदौर, जबलपुर में PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे
किसानों के लिए
- किसान कल्याण के लिए 1 लाख 72 हज़ार करोड़ की सहायता राशि दी गयी
- चावल को GI टैग दिलाने की प्रक्रिया चल रही है
- जैविक खेती के लिये प्रयोजन और किसानों की बेहतरी के लिए 1,001 करोड़ रुपये बैंक निवेश होगा
- 4 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य
- बिजली में 21 हजार करोड़ की सब्सिडी दी गई
- लाडली लक्ष्मी योजना को रीलंच करेगी सरकार
स्कूल शिक्षा
- स्कूल शिक्षा के लिए 13 हज़ार शिक्षकों की भर्ती होगी
- स्कूल शिक्षा विभाग का बजट 25,953 करोड़ से बढ़ाकर 27,792 करोड़ किया गया
स्वास्थ्य व स्वास्थ्य शिक्षा
- प्रदेश सरकार मध्यप्रदेश में खोलेगी 22 नए चिकित्सा महाविद्यालय
- श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, सिवनी, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर, जिलों में खोले जाएंगे.
- प्रदेश में MBBS की सीट 2035 से बढ़कर 3,250 होंगी, यानी 1215 सीटें बढ़ेंगी
- एमएससी में नर्सिंग 50 सीटों से बढ़ाकर 320 की गई
- स्वास्थ्य क्षेत्र में 13 हजार 642 करोड़ का बजट प्रस्तावित
- सरकार ने की स्वास्थ्य के बजट में दो हजार करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी की है
- सीएम राइजिंग
- प्रथम चरण में 360 सीएम राइजिंग स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है
- इसके लिए 1 हजार 557 करोड़ का किया गया है प्रावधान
चाइल्ड बजट के लिए अलग से किया गया प्रावधान
- 57 हज़ार 803 करोड़ का चाइल्ड बजटबजट
- 17 विभागों में चलाई जा रही बच्चों से जुड़ी योजनाओं को चाइल्ड बजट में लिया गया
- चाइल्ड बजट में 220 योजनाओं को शामिल किया गया