भोपाल। मध्यप्रदेश में शासकीय कर्मियों की पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मंत्री समूह की बैठक बेनतीजा रही और आठ फरवरी तक टाल दी गई है. पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने मंत्री समूह का गठन किया है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता मंत्री समूह की बैठक मंत्रालय में हुई. इस पर आगे चर्चा करने के लिए मंगलवार 8 फरवरी को चार बजे फिर बैठक होगी. जिसमें कुछ नतीजा आने की उम्मीद की जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर छोड़ा फैसला
लंबे समय से प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका था, लेकिन कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे इसके लिए डेटा तैयार करें और अपने हिसाब से आरक्षण दें. राज्य सरकार ने कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर देने के लिए गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उप समिति गठित की है. जिन्हें पदोन्नति के विकल्पों पर विचार करना है. समिति की अनुशंसा पर गृह और जेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को वरिष्ठ पद का प्रभार भी दिया जा चुका है. बैठक में गृह मंत्री के अलावा सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, जलसंसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, ग्रामीण विकास विभाग, वित्त, राजस्व और विधि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.
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