नगरी निकाय और पंचायत चुनाव में obc आरक्षण को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस, विधायक दल की बैठक में बोले कमलनाथ 2023 का काउंटडाउन शुरू

मध्यप्रदेश में होने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पंचायत चुनाव तो गैर दलीय होते हैं, लेकिन इसमें समन्वय स्थापित करने के प्रयास में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी जुटी हुई हैं. माना जा रहा है कि यही चुनाव प्रदेश में होने वाले विधानसभा-2023 की रूपरेखा तय करेंगे. इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर विधायक दल की बैठक हुई. (Bhopal Legislative Party meeting at Kamal Nath residence) इस बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ विधायक भी उपस्थित रहे.

भोपाल।बीजेपी और कांग्रेस के लिए पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव (Madhya Pradesh Panchayat and Urban Bodies Elections) बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है. यह चुनाव मिशन 2023 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है.(Madhya Pradesh Mission 2023 ). (Madhya Pradesh Assembly Elections 2023) इसी को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (kamal nath) के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई. बैठक के दौरान कमलनाथ ने कहा कि भाजपा की नीति ओबीसी वर्ग विरोधी है. भाजपा सरकार के नाकारापन के कारण ओबीसी वर्ग का आरक्षण कम हुआ है (OBC category reservation).

विधायक दल की बैठक

ओबीसी वर्ग के खिलाफ शिवराज का षड्यंत्र: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक (congress legislature party meeting) हुई. इसमें नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष डॉ.गोविंद सिंह का कांग्रेस विधायक दल ने स्वागत किया. इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि डॉ.गोविंद सिंह विधायकों में बेहद वरिष्ठ हैं. इसलिए उन्हें यह दायित्व मिला है. उनका यह अनुभव हम सभी के काम आएगा.पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि, भाजपा की नीति आदिवासी और ओबीसी वर्ग विरोधी है. षड्यंत्र रचकर ओबीसी वर्ग के आरक्षण को खत्म करने का काम किया है. हमारी सरकार में हमने ओबीसी वर्ग के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया, लेकिन भाजपा सरकार ने न्यायालय में ठीक ढंग से पक्ष नहीं रखा. आधी-अधूरी रिपोर्ट और आंकड़े पेश किए. ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया. इसके कारण ओबीसी वर्ग का आरक्षण कम हो गया है.

कमलनाथ के निवास पर विधायक दल की बैठक

कांग्रेस ने लड़ी आरक्षण की लड़ाई, जश्न में डूबी बीजेपी: पूर्व मुख्यमंत्री के मुताबिक, भाजपा प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत और नगरीय निकाय का चुनाव कराना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने इस वर्ग की लड़ाई को लड़ा. सदन के अंदर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कराया गया कि, बगैर ओबीसी आरक्षण के प्रदेश में चुनाव ना हो. भाजपा इसपर जश्न मना रही है कि उसने ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाया. जबकि सच्चाई यह है कि, भाजपा सरकार के कारण ओबीसी वर्ग का आरक्षण कम हो गया.

लोगों को जोड़ने में जुटी कांग्रेस:इस चुनाव के माध्यम से कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहती है. कमलनाथ के मुताबिक माहौल कांग्रेस के पक्ष में हैं. शिवराज सरकार (Shivraj Government) में हर वर्ग परेशान है. प्रतिदिन प्रदेश में आदिवासी और ओबीसी वर्ग के साथ दमन और उत्पीड़न की घटनाएं घट रही हैं. प्रदेश में जंगलराज (Jungle Raj in mp state) की स्थिति है. खरगोन, सेंधवा, राजगढ़, नीमच में सांप्रदायिक सद्भाव (communal harmony) बिगड़ने की घटनाएं हो चुकी हैं. प्रदेश में सरकार कही भी दिखाई नहीं दे रही.

संवाद और बैठक जारी: दरअसल, कांग्रेस ने वचन पत्र समिति बनाई है. इसका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह (Rajendra Singh) को बनाया गया है. आरोप पत्र समिति भी बनी है. इसका अध्यक्ष अजय सिंह (Ajay Singh) को बनाया गया है. लगातार सभी से संवाद किया जा रहा है, बैठकें हो रही है. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने अपने संबोधन में सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और कमलनाथ का आभार माना. बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh), पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी (Suresh Pachauri), अरुण यादव, अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, विवेक तंखा, राजमणि पटेल, एनपी प्रजापति, सज्जन वर्मा, जेपी धनोपिया सहित अन्य कांग्रेस के विधायक उपस्थित रहे.