कैबिनेट बैठक: मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाया, तीन विवि खोलने की अनुमति

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आज मंगलवार को कैबिनेट बैठक की, इस बैठक में कई अहम फैसलों पर कैबिनेट की मोहर लगी है, बैठक के बाद से पेट्रोल-डीजल की कीमतें सुर्खियों में हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाने का फैसला लिया है, इसी के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं.

भोपाल: शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक में पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने का फैसला लोगों को राहत नहीं देगा. वाणिज्य कर विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि टैक्स गणना की विसंगति दूर करने के लिए सेस से सेस (उपकर) हटाया गया है, इससे पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई राहत मिलेगी. इसके अलावा प्रदेश के तीन शहरों में विश्वद्यालय खोलने की अनुमति दी गई है.


वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पेट्रोलियम कंपनियों की टैक्स गणना की विसंगतियों को दूर करने के लिए एक फीसदी सेस पर लगे सेस को खत्म किया गया है. जबकि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला टैक्स जस का तस रहेगा. सेस पर एक फीसदी सेस हटने से मुश्किल से एक पैसे का अंतर आएगा, जो जनता पर पड़ रही महंगाई की मार के आगे नाकाफी है. वर्तमान में डीजल पर कुल 27 फीसदी टैक्स लगाया जा रहा है, जिसमें 23 फीसदी वेट तीन रुपए प्रति लीटर एडिशनल ड्यूटी और एक फीसदी सेस शामिल है. वहीं पेट्रोल पर कुल 39 फीसदी टैक्स लगाया जा रहा है, जिसमें 33 फीसदी वैट, 4.50 पैसे प्रति लीटर एडिशनल ड्यूटी और एक फीसदी सेस शामिल है.


मिलावटखोरी पर आजीवन कारावास

मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए तीन साल की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसी तरह एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर अब पांच साल की सजा का प्रावधान होगा. गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा, इंटरपोल से नकली कोरोना वैक्सीन का सरकार को इनपुट मिला है. इसी तरह ग्वालियर में नकली प्लाज्मा बेचने की घटना भी सामने आ चुकी है, इसको देखते हुए सजा के सख्त प्रावधान किए गए हैं.

खनिज अधिनियम संशोधन को मंजूरी

गौण खनिज अधिनियम 1996 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इसके तहत अब 31 गौण खनिज को शामिल किया गया है. अब ऑनलाइन आवेदन पर पट्टा मिलेगा. अधिनियम में संशोधन के बाद पत्थर से रेत बनाने की भी मंजूरी मिलेगी. पट्टा धारी गौण खदानों में मध्य प्रदेश के 75 फीसदी लोग काम करेंगे.

प्रदेश के 78 लाख किसानों के खाते में पहुंचेगी किसान सम्मान निधि

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सातवीं किश्त की राशि 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों के खातों में 18 हजार करोड़ की राशि ट्रांसफर करेगी , जिसमें 78 लाख किसान मध्य प्रदेश के शामिल हैं. इस दिन पीएम मोदी किसानों को संबोधित करेंगे, कार्यक्रम का प्रसारण जिला और ब्लाक स्तर सुबह 11 बजे शुरू होगा.

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 पर निर्णय 26 को

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का प्रस्ताव भेजा था. इस प्रस्ताव पर सीएम शिवराज ने कहा, इस विधेयक को लिए कुछ सुझाव और आए हैं, जिसकी समीक्षा के बाद इस अंतिम रूप दिया जाएगा. इस बारे में गृह मंत्री मिश्रा ने बताया कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को लेकर 26 दिसंबर को कैबिनेट बैठक बुलाई है. उन्होंने कहा विधेयक को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा.

कैबिनेट अन्य अहम फैसले

• मध्य प्रदेश के तीन विश्वविद्यालय भोज यूनिवर्सिटी, बीआर अंबेडकर सामाजिक विभाग विवि महू और एसएन शुक्ला यूनिवर्सिटी में प्रति कुलपति पद की स्वीकृति.
• कैबिनेट ने फार्मेसिस्ट के पद, मेल नर्स, जेल विभाग के लिए पदों के प्रस्ताव को मंजूरी दी.
• दमोह में एकलव्य विश्वविद्यालय, अरविंदो विश्वविद्यालय इंदौर, महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर को खोलने की मंजूरी दी.
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के लिए भूजल सिंचाई योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इसके तहत मंडला, शहडोल उमरिया और डिंडौरी जिले के लिए सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई.
• शिवराज कैबिनेट ने सिंचाई के लिए नहर समितियों में चुनाव कराने के प्रस्ताव को दी मंजूरी, पूर्व कमलनाथ सरकार का फैसला पलटा.