भोपाल। पिछली सरकार की संबल योजना का नाम बदलकर मौजूदा सरकार ने नया सवेरा कर दिया है. संबल योजना के जरिए करीब 70 लाख अपात्रों को लाभ पहुंचाने की बात सामने आई है. जिसकी कमलनाथ सरकार जांच कराने की तैयारी कर रही है. जिसको लेकर एक बार फिर प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है. विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार गरीबों को संबल योजना का लाभ नहीं देना चाहती है. इसलिए इस तरह के आरोप लगा रही है. अगर संबल योजना में कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी जांच कराकर कार्रवाई करें.
गोपाल भार्गव का कहना है कि घोटाला, गड़बड़ी और जानबूझकर किसी को लाभ पहुंचाने पर सरकार कार्रवाई करे. सिंहस्थ, पौधरोपण, निर्माण कार्य में गड़बड़ी के भी आरोप लगे हैं, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई. शिगूफेबाजी छोड़ें और सीधे क्यों नहीं कहते कि संबल योजना का लाभ गरीबों को नहीं देना चाहते है. हमें गरीबों की मौत पर दो लाख, दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख, प्रसूताओं को 16 हजार, कफन-दफन के लिए पांच हजार, बिजली के बिलों को आधा नहीं करना है.
कमलनाथ सरकार न करे बहानेबाजी