भोपाल। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आने वाले साल में राजस्व बढोतरी की उम्मीद जताई है. उन्होंने कहा है कि प्रदेश के राजस्व जुटाने वाले विभागों में लगातार नवाचार हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन उसे लगातार चुकाया भी जा रहा है. उम्मीद है कि आने वाला साल प्रदेश के राजस्व के हिसाब से बेहतर होगा. वित्तमंत्री के मुताबिक युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने प्रयास किए जा रहे हैं. (jagdish devda on loan on government )लोने लेने की प्रक्रिया में भी सरल बनाई जा रही है. प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीष देवड़ा से मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ विनोद तिवारी की चर्चा.
सवाल: मध्यप्रदेश का 2022 आप कैसा देखते हैं?
जवाब:परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल 2022 पूरे प्रदेश और देश के लिए शुभ और मंगल हो. बेहतर से बेहतर व्यवस्था नए साल में हो. कोरोना के इस संकट से मुक्ति मिले और पिछले समय देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा था. मुझे लगता है कि अब धीरे-धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही है. मध्यप्रदेश में राजस्व संग्रह करने वाले जितने भी विभाग है, उनमें अच्छी बढ़ोतरी हुई है. कोरोना के महासंकट के होते हुए भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई. चिकित्सा, जनकल्याणकारी सभी काम प्रदेश में हुए हैं . ऐसे तमाम कामों के लिए धन की कोई कमी नहीं (jagdish devda exclusive interview mp)आई.
सवाल : रोजगार और बड़े उद्योग प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती है, इसे कैसे पूरा करेंगे?
जवाब: आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश उसी लाइन पर काम कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस तरह आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है. इस दिशा में जो कदम बढ़ाया है, निश्चित रूप से उसके तहत उन्होंने स्पेशल पैकेज देकर सभी प्रदेशों को ताकत प्रदान की है. उससे प्रदेश को बल मिला है.
सवाल: एमएसएमई की पाॅलिसी है, जो युवा रोजगार की पाॅलिसी है इस सभी में वित्त की जरूरत है. कोरोना की वजह से यह सभी पिछड़ गया है. इसको कैसे गति दे पाएंगे?
जवाब: बहुत सारी योजनाएं हैं, सभी का विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा. आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी को रोजगार मिले, इसके लिए छोटे-छोटे उद्योग और कामों के लिए कई योजनाएं बनाई हैं. ताकि युवा अपने पैरों पर खड़े हो सकें. इसके लिए हाल में बैंकर्स की बैठक बुलाकर कहा है कि युवाओं को लोन लेने में सरलीकरण हो और यह अपने पैर पर खड़े हो जाएं, इसके लिए प्रयास हुए हैं.
सवाल: एमएसएमई के क्षेत्र में एक सीजीटीएमएस स्कीम है, जिसमें 2 करोड़ तक के लोन की बात है. इसमें सरकार ने ब्याज की गारंटी की बात कही, लेकिन बैंक उस पक्ष में नहीं जाते, कैसे नकेल सकेंगे?
जवाब: बैंकों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लगातार संपर्क बनाए हुए हैं. पिछले दिनों हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी बैंकों से कहा है कि इस काम को आगे बढ़ाना है.