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कांग्रेस प्रवक्ता न्यूज चैनलों के डिबेट में नहीं करेंगे शिरकत, बीजेपी ने ली चुटकी, मिला ये जवाब

कांग्रेस प्रवक्ताओं पर न्यूज चैनल्स के होने वाली डिबेट में हिस्सा लेने पर एक महीना का प्रतिबंध लगाया गया है. जिस पर बीजेपी प्रवक्ता ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी हर चुनाव में हार के बाद विदेश जाते हैं, उसी तर्ज पर अब कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी पार्टी रेस्ट देना चाहती है.

न्यूज चैनलों के डिबेट में प्रतिबंध पर बीेजपी-कांग्रेस की प्रतिक्रिया

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Published : May 30, 2019, 5:11 PM IST

भोपाल। एआईसीसी द्वारा कांग्रेस प्रवक्ताओं पर न्यूज चैनल्स के होने वाली डिबेट में हिस्सा लेने पर एक महीना का प्रतिबंध लगा दिया गया है. कांग्रेस के इस फैसले पर जहां बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि, कांग्रेस प्रवक्ता लोकसभा चुनाव में हुए हार के थकान दूर करेंगे, तो वहीं पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी नेताओं को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए.

मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि बीजेपी को अपनी चिंता करनी चाहिए. हमारी पार्टी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए. हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी की अप्रत्याशित हार के बाद हम चुनाव परिणामों की समीक्षा कर रहे हैं. जैसे ही हमारी समीक्षा का कार्य पूरा होगा, तो हमारे प्रवक्ता फिर टेलीविजन पर नजर आएंगे और जनहित के मुद्दों को उठाएंगे. बीजेपी अपनी सलाह न दें.

न्यूज चैनलों के डिबेट में प्रतिबंध पर बीेजपी-कांग्रेस की प्रतिक्रिया

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री रहे उमाशंकर गुप्ता ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था, कि इस तरह की रोक लगाकर कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की है. कांग्रेस सरकार में इतनी गड़बड़ चल रही है और कांग्रेस तमाम बातें छुपाना चाहती है, इसलिए मीडिया से दूर भाग रही है. वहीं बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा का कहना है शायद कांग्रेस समझ गए हैं कि उनके प्रवक्ता चुनावी डिबेट से थक गए हैं. जैसे राहुल गांधी हर चुनाव में हार के बाद बैंकॉक और थाइलैंड जाते हैं, उसी तर्ज पर अब कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी पार्टी रेस्ट देना चाहती है.

बता दें प्रदेश प्रवक्ता देवाशीष जररिया ने पत्र लिखकर सुरजेवाला से मांग की थी की टीवी चैनल्स की डिबेट में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाता है, इसलिए हमारे प्रवक्ताओं को चैनल्स में होने वाली राजनीतिक बहस में ना भेज जाएं. जिसके बाद यह फैसला लेते हुए 1 महीने के लिए प्रवक्ताओं को डिबेट में ना जाने का आदेश दिया गया है.

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