भोपाल। कमलनाथ को प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सभाले हुए एक साल हो गए हैं. उनके जन्मदिन के मौके पर प्रदेश कांग्रेस ने एक महीने तक रोजाना प्रेस कान्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाने का फैसला लिया है. जिसके तहत कांग्रेस कार्यालय में पहली प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की गई. जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों और कमलनाथ सरकार के मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई. कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए तेजी से काम किया है. कांग्रेस सरकार का एक साल पूरा होने को है तब पूरा प्रदेश पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है कि एक साल प्रदेश खुशहाल, अब प्रदेश की उम्मीदें रंग ला रही हैं और तरक्की मुस्कुरा रही है.
पीसी शर्मा, जनसंपर्क मंत्री विरासत में बदहाल प्रदेश मिला
पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में जब अपना दायित्व संभाला. तब विरासत में उन्हें पिछली सरकार ने जो सौंपा था. वो आर्थिक बदहाली, चरम पर अपराध, महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस और बेरोजगारी जैसी सभी समस्याएं प्रदेश के सामने थी. लेकिन सीएम कमलनाथ ने इन सभी चुनौतियों को अवसर में बदल दिया.
शपथ के साथ ही सीएम ने की कर्जमाफी
कमलनाथ ने शपथ लेते ही इतनी बड़ी आर्थिक बदहाली के बावजूद सबसे पहला निर्णय हमारे अन्नदाता के हित में उनकी कर्ज माफी का लिया. प्रदेश के 20 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है. हमारी सरकार किसानों का कर्जमाफ करने के लिए वचनवद्ध हैं. बचे हुए किसानों की कर्ज माफी हमारा फर्ज है और हम हर हाल में पूरा करेंगे.
देश की सबसे सस्ती बिजली 44 पैसे प्रति यूनिट आज प्रदेश के किसानों को दी जा रही है. प्रदेश के 84 प्रतिशत लोग देश की सबसे सस्ती घरेलू बिजली अर्थात एक रुपए प्रति यूनिट तक का लाभ ले रहे हैं. प्रदेश के इंदिरा ग्रह ज्योति योजना के तहत लोगों का बिल पिछली सरकार की तुलना में मात्र 30 से 35 प्रतिशत रह गया है.
प्रदेश में आएगा निवेश
इतने कम समय में कमलनाथ ने निवेश के लिए जो आकर्षण पैदा किया है. वो एक सही कदम है. प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता को ध्यान रखते हुए राइट टू हेल्थ, सभी नागरिकों के लिए पानी के लिए राइट टू वाटर स्कीम भी कमलनाथ की पहली प्राथमिकता में है. प्रदेश का पिछड़ा वर्ग पीछे ना रह जाए इसलिए उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार, उद्योग में प्रदेश के युवाओं को 70 प्रतिशत नौकरी के अधिकार को भी कमलनाथ सरकार ने वैधानिकता प्रदान किया है.
