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Shivraj Cabinet की अहम मीटिंग आज, चंबल में बारिश से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए होगी एकमुश्त राशि की घोषणा, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर - cabinet meeting agenda

बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए दी जाएगी एकमुश्त राशि. कैबिनेट में लगेगी मुहर. आज को होगी कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग

shivraj cabinet meeting
शिवराज कैबिनेट मीटिंग

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Published : Oct 4, 2021, 10:48 PM IST

Updated : Oct 5, 2021, 6:21 AM IST

भोपाल। भारी बारिश से मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में बड़ी संख्या में मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं .इनमें से कई ऐसे हैं जो मरम्मत के काबिल भी नहीं बचे. ऐसे मकानों के लिए एकमुश्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज शाम होने वाली वर्चुअल कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई जाएगी. कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी. उप चुनाव की तैयारियों को लेकर ज्यादातर मंत्री उपचुनाव वाले क्षेत्रों में हैं. इसलिए कैबिनेट की बैठक वर्चुअल तरीके से होगी।
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कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

  • कैबिनेट की बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग में रिटायर्ड आईएएस दुर्ग विजय सिंह को विधिक सलाहकार नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी. आईएएस अधिकारी 31 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव के पद से रिटायर हुए थे. आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए उनकी नियुक्ति संविदा आधार पर 1 साल के लिए की जाएगी और उन्हें आयोग में ओएसडी पदस्थ किया जाएगा.
  • कैबिनेट में मध्यप्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 का अनु समर्थन का प्रस्ताव प्रस्तुत होगा.
  • उमरिया जिले में भाजपा के जिला कार्यालय के लिए ग्राम भरौली में 5 एकड़ सरकारी भूमि का आवंटन का प्रस्ताव.
  • अपराध क्रमांक 751/08 रिटायर्ड वन विभाग की भृत लक्ष्मी नायडू और एपीसीसी व्यक्ति के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के निर्णय का प्रस्ताव.
  • बुरहानपुर की तत्कालीन सीएमएचओ डॉ डीएस चौहान द्वारा किए गए भ्रष्टाचार मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय का प्रस्ताव.
  • छिंदवाड़ा के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर जेएस गोगिया द्वारा सरकार को पहुंचाई गई आर्थिक क्षति की वसूली का प्रस्ताव.
  • एमपीआरडीसी में स्वीकृत 7 पदों सहित संरचना को निरंतर बनाए रखने का प्रस्ताव.
  • मध्यप्रदेश कुटुंब न्यायालय नियम 2002 के नियम में संशोधन करने का प्रस्ताव.
  • राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से डेयरी अधोसंरचना प्रसंस्करण के लिए ऋण लेने का प्रस्ताव.
Last Updated : Oct 5, 2021, 6:21 AM IST

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