नई दिल्ली: आज यानी की 1 अप्रैल 2022 से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है. ऐसे में आपसे और आपके पैसों से जुड़े कई तरह के बदलाव होने जा रहे. नए महीने की शुरुआत से पहले इन सभी बदलावों के बारे में जानना जरुरी है, जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो. इसमें पोस्ट ऑफिस से लेकर बैंकिंग और इंवेस्टमेंट के कई नियम शामिल हैं. आइए आपको इनको बारे में बताते हैं.
पोस्ट ऑफिस की स्कीम में हो रहा बदलाव:1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीमों के नियमों में बदलाव हो रहा है. 1 अप्रैल से लागू होने वाले नियमों में अब ग्राहकों को टाइम डिपॉजिट अकाउंट, सीनियर सीटिजन सेविंग्स स्कीम और मंथली इनकम स्कीम में निवेश करने के लिए आपको सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट ओपन करना होगा. इसके साथ ही स्मॉल सेविंग में जो पहले जमा राशि पर ब्याज मिलता था अब वह पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट में ही जमा होगा. इसके साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया है कि पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग अकाउंट से पहले से बैंक में मौजूद खाते या पोस्ट ऑफिस के खाते को लिंक कर लें.
Axis Bank ने बदल दिया ये नियम:एक्सिस बैंक ने बैंक ने सेविंग्स अकाउंट के लिए एवरेज मंथली बैलेंस की लिमिट को 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है. बैंक के ये नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे. बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक फ्री कैश ट्रांजैक्शन की निर्धारित सीमा को भी बदलकर चार फ्री ट्रांजैक्शन या 1.5 लाख रुपये कर दिया है.
PNB का भी बदल गया ये नियम:पीएनबी ने एलान किया है कि 4 अप्रैल से बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay system) लागू करने जा रहा है. पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत बिना वेरिफिकेशन के चेक पेमेंट नहीं हो पाएगा और ये नियम 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा के चेक के लिए अनिवार्य है. पीएनबी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस नियम की जानकारी दी है.
1 अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी पर लगेगा टैक्स:सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी (tax on crypto currency) पर टैक्स के नियमों को कड़ा करने का प्रस्ताव किया है. केंद्र सरकार ने बजट में क्रिप्टो टैक्स के बारे में जानकारी दी थी. 1 अप्रैल से सरकार भी वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) या क्रिप्टो करेंगी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. इसके अलावा, जब-जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचा जाएगा, तब-तब उसकी बिक्री का 1 परसेंट टीडीएस भी कटेगा.
घर खरीदारों को लगेगा झटका:आपको बता दें 1 अप्रैल से घर खरीदना महंगा हो जाएगा. केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80EEA के तहत टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने जा रही है.