भोपाल। मध्यप्रदेश की पुलिस अब सीसीटीवी की निगरानी में होगी. थानों में होने वाली हर हरकत की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी. शिवराज मंत्री मंडल की मीटिंग में ये अहम फैसला हुआ है. बैठक में थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. अब प्रदेश सभी थानों और मुख्य जगहों पर करीब 17 हजार कैमरे लगाए जाएंगे. इसके अलावा 3500 पुराने कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा.
'खाकी' पर सरकार की 'तिरछी नजर'
शिवराज कैबिनेट ने आज कई अहम मुद्दों पर मुहर लगाई. सबसे बड़ा फैसला सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. राज्य सरकार ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया है. सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के करीब 1150 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इनमें जिलों के महिला थाने, रेल्वे पुलिस स्टेशन, सीआईडी, विजिलेंस, एसटीएफ, सायबर, ट्रेफिक और नारकोटिक्स के थाने भी शामिल होंगे. पुलिस मुख्यालय और सीबीआई कार्यालय में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. बताया जा रहा है कि एक थाने में करीब 15 कैमरे लगाए जाएंगे. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार प्रदेश में 17 हजार कैमरे लगाएगी. साथ ही 3500 पुराने सीसीटीवी कैमरों को भी अपग्रेड किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार
इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को भी निर्देश दिया कि वे पांच महीने में सभी थानों और अन्य जांच एजेंसियों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुद्दुचेरी में चुनाव के चलते उन्हें 31 दिसंबर 2021 तक की मोहलत दी है. अदालत ने बड़े राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए नौ महीने का समय दिया था. शीर्ष अदालत ने मध्यप्रदेश को सभी थानों में सीसटीवी लगाने के लिए आठ महीने दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में दो दिसंबर 2020 को जांच एजेंसियों से संबंधित कार्यालयों, थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए के आदेश दिए थे.