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Cabinet Meeting: शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, पशुपालकों को जीरो फीसदी ब्याज पर मिलेगा लोन - एमपी 32000 करोड़ के निवेश होने की संभावना

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक आज होगी. बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा. साथ ही कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी. बैठक में पशुपालकों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर सहकारी बैंकों के माध्यम से लोन देने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी.

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शिवराज कैबिनेट की बैठक आज

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Published : Apr 5, 2022, 10:33 AM IST

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज होने जा रही कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 5 जिलों में औद्योगिक पार्क बनाने के प्रस्ताव पर मोहर लगेगी. यह औद्योगिक पार्क भोपाल, सीहोर, धार, रतलाम, नरसिंहपुर में बनाए जाएंगे. इनमें करीब 32000 करोड़ के निवेश होने की संभावना है, कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा.

आगामी चुनावों को देखते हुए महत्वपूर्ण मानी जा रही बैठक: 5 अप्रैल का दिन एमपी के लिए खास होने वाला है. शिवराज सरकार एक तरफ जहां युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उघमी योजना लागू करने जा रही है, वहीं दूसरी ओर अहम कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने जा रही है. इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखें जाएंगे, जिन पर चर्चा कर फिर मंजूरी दी जाएगी. कैबिनेट में आईटी विभाग को लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है. एमएसएमई विभाग द्वारा आईटी और निवेशकों को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसका आईटी के क्षेत्र वाले युवाओं और छात्रों को लाभ मिलेगा. आज की बैठक में किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है. किसानों के क्रेडिट कार्ड पर जीरो प्रतिशत ब्याज पर शार्ट टर्म लोन पर विचार किया जा सकता है.

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कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर होगी चर्चा: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में होने जा रही कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी.

  • बैठक में प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा पशुपालकों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर सहकारी बैंकों के माध्यम से लोन देने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी. इसके तहत पशुपालकों को किसानों की तर्ज पर क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे.
  • खरीफ विपणन 2020-21 में उपार्जित धान की मिलिंग के लिए प्रोत्साहन एवं अपग्रेडेशन की राशि निर्धारित किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी.
  • नवीन तकनीक में नवाचार को प्रोत्साहित करने, भारतीय वन सेवा में पीसीसीएफ के कैडर में 4 से 6 माह के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी.
  • प्रदेश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंश पूंजी में राज्यांश के हिस्से की राशि के निवेश के संबंध में निर्णय लिया जाएगा.
  • आर्बिट्रेशन केंद्र जबलपुर में विभिन्न पदों को मंजूरी दिए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी.

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