आपके काम की खबर: M.Ed, D.El.Ed में प्रवेश के लिए 5 सितंबर तक Online रजिस्ट्रेशन

प्रदेश के शासकीय और अशासकीय संस्थानों (Government and Non-Government Institutions) में डी.एल.एड (D.El.Ed) फर्स्ट ईयर और 8 शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित एम.एड (M.Ed) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन (Registration) की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2021 है.

भोपाल(Bhopal)।प्रदेश के शासकीय और अशासकीय संस्थानों (Government and Non-Government Institutions) में डी.एल.एड (D.El.Ed) फर्स्ट ईयर और 8 शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित एम.एड (M.Ed) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन (Registration) की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2021 है. एम.एड पाठ्यक्रम में उपलब्ध कुल 340 सीटों में से 50 प्रतिशत सीट शिक्षकों (Teachers) के लिए और 50 प्रतिशत सीट सामान्य छात्रों (Students) के लिए उपलब्ध है.

माध्यमिक शिक्षा मण्डल (Board of Secondary Education) से संबद्धता प्राप्त 44 शासकीय और 696 अशासकीय महाविद्यालयों में डी.एल.एड पाठ्यक्रम में कुल 48 हजार 140 सीट पर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया संचालित है. प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी https://rsk.mponline.gov.in/ पर ऑनलाइन पंजीयन (Online Registration) और संस्थान चयन की कार्यवाही कर सकते हैं. आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, संस्थानों की सूची और अन्य आवश्यक विवरण भी इस पोर्टल पर उपलब्ध हैं. प्रवेश के लिए एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल (MP Online Portal) पर ही पंजीयन और संस्थान चयन करना आवश्यक है.

9 सितंबर को शाला प्रबंधन समितियों का गठन

प्रदेश के सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक और कक्षा पहली से आठवीं तक संचालित संयुक्‍त माध्‍यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समितियों का गठन 9 सितम्‍बर को किया जायेगा. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र धनराजू एस ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बेहतर प्रबंधन और शैक्षिक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए शाला प्रबंधन समितियों का गठन किया जाता है.

ये समितियां बच्चों के शाला नामांकन, नियमित उपस्थिति, गुणवत्तायुक्त शिक्षा और अधोसंरचना कार्यों के साथ बच्चों के बहुआयामी विकास में महत्वपूर्ण भमिका निभाती हैं. इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्‍टर्स को एसएमसी गठन के लिए समुचित व्‍यवस्‍थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश पत्र जारी किए गए हैं. प्रदेश में लगभग 90 हजार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में गठित होने वाली समितियों का कार्यकाल आगामी 2 शैक्षणिक सत्रों के लिए निर्धारित होगा.