भोपाल।मध्यप्रदेश सरकार के मुखिया घोषणाएं पर घोषणाएं करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है. शिवराज सरकार ने एक बार फिर 2000 करोड़ का कर्ज लिया है. जानकारी के मुताबिक, यह कर्ज प्रदेश में चल रही सरकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए लिया गया है. इस वित्तीय वर्ष में अब तक 10 हजार करोड़ का कर्ज मप्र सरकार द्वारा लिया जा चुका है. सरकार पर अब तक 2 लाख 53 हजार करोड़ का कर्ज हो गया है. इसमें 1 लाख 54 हजार करोड़ रुपए का कर्ज खुले बाजार का है.
सरकार की लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ी
टैक्स कंसलटेंट और मध्य प्रदेश टेक्स लॉ बार के सचिव मनीष त्रिपाठी का कहना है कि नियमानुसार सरकार जीडीपी का 3.50% तक लोन ले सकती है. पिछले महीनों में मध्य सरकार की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से सरकार की लोन लेने की कैपेसिटी भी बढ़ गई है. जिसके चलते सरकार ने फिर से 2 हजार करोड़ का लोन लिया है. त्रिपाठी का मानना है कि आने वाले समय में आगे भी सरकार कुछ और लोन ले सकती है.
ठीक नहीं हो पाया आर्थिक प्रबंधन