Vishwas Sarang on Food Scam पोषण आहार घोटाले पर मंत्री सारंग की सफाई, परिवहन और सप्लाई में नहीं हुई कोई गड़बड़ी, कांग्रेस के आरोप झूठे

एमपी में पोषण आहार घोटाले पर कांग्रेस के आरोपों पर शिवराज सरकार ने सफाई दी है. मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पोषण आहार में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. लिपिकीय गलती से कारण गलत गाड़ी नंबर दर्ज हुआ है. सारंग ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि कांग्रेस के आरोपों में कोई सत्यता नहीं है, फिर भी सरकार पूरे तथ्यों की जांच कर रही है. Vishwas Sarang on Food Scam, Minister Vishwas Sarang Clarified, No Disturbance in Poshan Aaahar

भोपाल। मध्यप्रदेश में अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट में बड़े पोषण आहार घोटाले का खुलासा हुआ है. जिसके बाद शिवराज सरकार एक पोषण आहार पर घिर गई है. इस मामले पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने सफाई पेश की है. उनका दावा है कि पोषण आहार में गड़बड़ी संबंधी मामला गलत है. परिवहन और सप्लाई में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. Food Scam in mid day meal

CAG रिपोर्ट में सिर्फ 34 गाड़ियां ही दर्ज:THR के मध्यम से 1100 गाड़ियों से आहार सप्लाई हुआ है. जबकि CAG रिपोर्ट में सिर्फ 34 गाड़ियां ही दर्ज हैं. लिपिकीय गलती से कारण गलत गाड़ी नंबर दर्ज हुआ है. मंत्री सारंग ने बताया कि अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 तक कांग्रेस की सरकार थी. उस समय पोषण आहार की क्वालिटी में गड़बड़ी पाई गई थी. हमारी सरकार में सप्लायर का साढ़े 35 करोड़ का भुगतान रोका गया था. Minister Vishwas Sarang on Food Scam

पोषण आहार का सही परिवहन हुआ:मंत्री ने कहा कि ''प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से लेकर पैकेजिंग तक बिजली रीडिंग की गड़बड़ी नहीं पाई गई. प्रति यूनिट बिजली खपत का कोई मानक नहीं है. पोषण आहार में बच्चियों की संख्या में भी गड़बड़ी नहीं है. सारंग ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि कांग्रेस के आरोपों में कोई सत्यता नहीं है, फिर भी सरकार पूरे तथ्यों की जांच कर रही है.

फाइनल रिपोर्ट आने के पहले अनुमान लगाना गलत:कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि फाइनल रिपोर्ट आने के पहले अनुमान लगाना गलत है. इधर महिला बाल विकास विभाग ने दावा किया है कि प्रारंभिक जांच में पोषण आहार मामले में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई. गाड़ी नंबर लिखने में लिपिकीय की गलती से असमंजस हुआ है. जिस पोषण आहार को अमानक बताया गया है, वह गड़बड़ी विभाग ने जांच में पकड़ी थी और 35 करोड़ रुपये का भुगतान भी रोका. पोषण सामग्री के परिवहन में भी पूरे रिकॉर्ड का मिलान नहीं हुआ. विभाग, सीएजी की पूरी रिपोर्ट का विश्लेषण कर रहा है.

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