भोपाल। राजधानी भोपाल के बिलाबॉन्ग स्कूल की छात्रा के साथ बदसलूकी के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने आज गुरुवार सुबह स्कूल बस मामले को लेकर आपात बैठक बुलाई. बैठक में सीएम ने कहा कि स्कूल बस में कौन ड्राइवर और कौन आया रख रहे हैं, यह स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है. यह नहीं चलेगा कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, तो हम उससे बात नहीं करेंगे. इस मामले में सभी को बुलाएं और कार्रवाई करें.
सुबह 7 बजे बुलाई सीएम ने आपात बैठक:राजधानी भोपाल के बिला बॉन्ग स्कूल की बच्ची के साथ बस में दुष्कर्म के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह 7 बजे आपात बैठक बुलाई. जिसमें स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने बैठक में पूछा कि स्कूल प्रबंधन समय-समय पर ड्राइवर और बस में रहने वाली आया की गतिविधियों को चेक करते हैं या नहीं. स्कूल बस में कौन ड्राइवर और आया हैं, इसकी जानकारी रखना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है. सीएम ने कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है.
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स्कूल बसों के सभी ड्राइवर का वेरिफिकेशन कराएं:मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे की क्या स्थिति है इसे चेक कराया जाए. मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अब तक इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी. सीएम ने कहा कि रोज हजारों बच्चे स्कूल आना-जाना करते हैं. अगर वह सुरक्षित नहीं होंगे तो कैसे चलेगा. सीएम ने सभी स्कूल बसों के ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि सभी स्कूलों में क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि जरा भी लापरवाही हुई तो सीधे प्रबंधन जिम्मेदार होगा कितना भी बड़ा स्कूल हो जवाबदारी तय की जाएगी.
4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज: निजी स्कूल में बच्ची के साथ ज्याददती के मामले में भोपाल की एडिशनल DCP श्रुति सोमवंशी ने मीडियो को बताया कि स्कूल के चेयरमैन नजम जमाल समेत 4 लोगों पर POCSO एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है. इसमें स्कूल के बसों का पूरा काम देखने वाले मैनेजर सैय्यद बिलाल और स्कूल के डायरेक्टर ऑपरेशन फैजल अली शामिल हैं. आशीष अग्रवाल पर भी इस मामले में केस दर्ज हुआ है. आशीष अग्रवाल स्कूल के प्रिंसिपल हैं. सभी के विरुद्द सेक्शन 188, POCSO के तहत मामला दर्ज हुआ है.
CM Shivraj convened meeting, Billabong School Rape Case, Action order on school management