कमलनाथ सरकार का निर्देश, प्रदेश के किसानों को बांटी जाएगी 18 सौ करोड़ रुपए की राहत राशि

प्रदेस में बारिश से हुए किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार 18 सौ करोड़ रुपए का मुआवजा प्रदेश के किसानों को बांटेगी. जिसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है. जल्दी ही किसानों को राहत राशि मिलनी शुरु हो जाएगी.

भोपाल। मध्य प्रदेश में इस साल हुई भारी बारिश से प्रदेश के किसानों को काफी नुकसान हुआ है. प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र और प्रदेश की मदद के लिए 18 सौ करोड़ रुपए की राहत राशि बांटे जाने के निर्देश दिए हैं. कांग्रेस सरकार का कहना है यह राशि जल्द ही प्रदेश के किसानों के खातों में पहुंचनी शुरु हो जाएगी.

मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे ने बताया कि बीते दिनों मध्यप्रदेश जून-सितम्बर के बीच अतिवृष्टि एवं बाढ़ की प्राकृतिक आपदा से बेहद पीड़ित हुआ. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र सरकार से 6621.28 करोड़ रूपये की राहत राशि की मांग की थी. जिस पर केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार को दिया है. जहां प्रदेश सरकार ने 800 करोड़ रुपए राज्य की फंड से इक्कठा कर किसानों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है.

जिन जिलों में खेती के नुकसान का पूरा मुआवजा तुरंत दिया जा रहा है, उनमे भिण्ड, झाबुआ, श्योपुर, उमरिया, अलीराजपुर, दतिया, मुरैना, बालाघाट, बड़वानी, मंड़ला, सिवनी, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा और कटनी शामिल है.

जिन जिलों में तुरंत प्रथम किश्त बांटी जा रही है, उनमे खरगोन, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, बैतूल, भोपाल, हरदा, सीहोर, छतरपुर, देवास, टीकमगढ़, उज्जैन, गुना, रायसेन, अशोकनगर, रतलाम, दमोह, होशंगाबाद, पन्ना, खंडवा, निवारी, सागर, धार और नरसिंहपुर शामिल है. लेकिन आगर-मालवा, मंदसौर और नीमच में ज्यादा नुकसान होने से यहा तत्काल सहायता राशि बांट दी गई थी. जबकि इस बार फिर से विवरण कराकर यहां भी राहत राशि बांटी जाएगी.