सरकार दे सकती है नई रेत नीति को मंजूरी, अवैध उत्खनन पर लगेगी रोक

कमलनाथ सरकार के कैबिनेट में नई रेत नीति को मंजूरी मिल सकती है. खनन मंत्री प्रदीप जायसवाल का कहना है कि नई रेत नीति के तहत जो पंचायत के जरिए रेत खदान का संचालन होता था उसे वापस लिया जाएगा. पंचायत के आड़ में अवैध उत्खनन हो रहा था

भोपाल। लोकसभा चुनाव के बाद कमलनाथ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में नई रेत नीति को मंजूरी मिल सकती है. खनन मंत्री प्रदीप जायसवाल का कहना है कि नई रेत नीति से अवैध खनन रुकेगा, साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा. उन्होंने बताया कि सरकार पंचायतों से मिलने वाला पैसा पंचायतों को ही देगी.

खनन मंत्री प्रदीप जायसवाल का कहना है कि नई रेत नीति के तहत जो पंचायत के जरिए रेत खदान का संचालन होता था उसे वापस लिया जाएगा क्योंकि पंचायत के आड़ में अवैध उत्खनन हो रहा था. पंचायतों को मिलने वाली राशि सरकार पंचायत को देगी. नई रेत नीति के तहत जो खदान का ठेका लेगा वहीं उत्खनन करा सकेगा.

वहीं प्रदीप जयसवाल ने साफ कर दिया है कि नर्मदा में मशीनों से उत्खनन नहीं होगा, बड़ी खदान में भी आवश्यकता के अनुसार मशीन लगाई जाएगी. साथ ही खनन मंत्री ने कहा कि पिछले 15 सालों से रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से हो रहा है. जिसे रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए थे.

खनन मंत्री ने कहा कि हम जहां पुलिस का सहयोग मांगे वहां पुलिस हमारी मदद करे. इसको लेकर वो मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे कि पुलिस का हस्तक्षेप कम से कम हो. साथ ही प्रदीप जायसवाल ने ये भी माना है कि पुलिस अमानवीय तरीके से अवैध वसूली कर रही है अगर अवैध वसूली रूकती है तो रेत के दाम भी अपने आप कम हो जाएंगे.