पीडीएस में फैले गड़बड़झाले को साफ कर रहा राज्य खाद्य आयोग! देखें चेयरमैन से एक्सक्लूसिव बातचीत

रांचीः झारखंड एक खनिज संपन्न राज्य है. फिर भी इसकी पहचान गरीब राज्य के रूप में होती है. यहां बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं. गरीब महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं. इस अभिशाप से निकलने का एकमात्र जरिया है पौष्टिक भोजन. इसी को ध्यान में रखकर गरीब परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त और सस्ते दर पर अनाज मुहैया कराया जाता है. लेकिन पीडीएस दुकानदारों की मनमानी, ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से लाभुकों की हकमारी होती रहती है. कभी समय पर अनाज नहीं मिलता तो कभी कम अनाज मिलता है. लाभुकों तक समय पर अनाज पहुंचे, इसकी मॉनिटरिंग के लिए झारखंड राज्य खाद्य आयोग काम (Jharkhand State Food Commission)कर रहा है. अब सवाल है कि क्या आयोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पा रहा है. उसके सामने किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं. लाभुकों तक समय पर अनाज नहीं पहुंचने पर आयोग क्या करता है. ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ राजेश कुमार सिंह ने आयोग के चेयरमैन हिमांशु शेखर (Special conversation with chairman)से इन मसलों पर सवाल पूछे तो उन्होंने कई चौंकाने वाली बातें बताई.