चाईबासा:सोमवार को समाहरणालय स्थित सभागार में पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता और उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत संचालित विकास कार्यों पर समीक्षा की गई. बैठक में वर्तमान समय में वैश्विक महामारी के कारण लौटे प्रवासी और स्थानीय मजदूर को मनरेगा योजना अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाने को लेकर चर्चा की गई. इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), ग्रामीण विकास और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में शौचालय निर्माण पर विशेष निगरानी रखने और चयनित योजनाओं के तहत संचालित विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और सुझाव दिए गए.
चाईबासाः विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर DC ने की समीक्षा बैठक, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश - चाईबासा में योजनाओं को लेकर डीसी ने बैठक की
पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त अरवा राजकमल ने योजनाओं के विकास कार्यों को लेकर एक समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने लंबित कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए.
डीसी ने की समीक्षा बैठक
लंबित कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश
उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत फेज वन (2016-19) के लंबित आवास, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लंबित आवास, वित्तीय वर्ष 2020 में लक्ष्य के विरुद्ध निबंधन, जियो टैग, प्रथम किस्त की भुगतान के अलावा मनरेगा अंतर्गत दिए गए लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं का चयन, दैनिक मजदूर सक्रियता और पीडी जेनरेशन, अभिलेख बंद करने के लिए की गई कार्रवाई और स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय निर्माण से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन पर समीक्षा की गई. बैठक में उपस्थित प्रत्येक प्रखंड में संचालित योजनाओं के अनुश्रवण और पर्यवेक्षण के लिए नामित पदाधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण करने और लंबित कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए.
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लंबित बकाया भुगतान को तत्काल दूर करने के निर्देश
उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी ने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में पूर्व से चयनित योजनाओं के कार्यों में तीव्रता लाने के साथ-साथ नई योजनाओं का चयन करते हुए ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाए. इसके साथ ही पंचायत स्तर पर दो से तीन बड़ी योजनाओं का चयन किया जाए, ताकि श्रमिकों को एक निश्चित अवधि तक निरंतर रोजगार उपलब्ध हो सके. इसके साथ ही उप विकास आयुक्त ने मजदूरों के लंबित बकाया भुगतान को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए.