चाईबासा: 662 गांवों में विद्युतीकरण की प्रक्रिया तेज, स्वास्थ्य, पेयजल सेवा में होगा सुधार

चाईबासा जिले में विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए समीक्षात्मक बैठक हुई. समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की. इस बैठक में अनेक निर्णय लिए गए हैं. जिले में सभी बुनियादी सेवाओं में सुधार लाने और प्रस्तावित योजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए.

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि झारखंड सरकार की मंत्री जोबा मांझी की अध्यक्षता में चाईबासा समाहरणालय सभाकक्ष में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. महत्वपूर्ण रोड, पेयजल विभाग, विद्युत, महिला स्वयं सहायता समूह की देखरेख करने वाले जेएसएलपीएस इत्यादि के कार्यों की विवेचना जिले के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर की गयी. इस बैठक में अनेक निर्णय लिए गए हैं. जिले के 662 गांवों में विद्युतीकरण किया जाएगा.

प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना प्राथमिकता

उपायुक्त ने कहा कि बैठक में मुख्य बात यह रही कि कोरोना वायरस संकट काल में करीब 30 हजार की संख्या में प्रवासी मजदूर जिले में आ चुके हैं. उन सभी को कैसे रोजगार और आजीविका के साधन मुहैया कराए जाएं.

अभी की स्थिति में जब उनका क्वॉरेंटाइन का समय खत्म हो जाएगा तो रोजगार के लिए साधन उपलब्ध कराने होंगे. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भी विकास की गति को आगे बढ़ावा देने के लिए किस तरह की कार्रवाई की जानी है. इस संबंध में समीक्षा की गई है

कोविड-19 से निपटने स्वास्थ्य विभाग की रणनीति की समीक्षा

उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की इस बात पर प्रकाश डाला गया कि जिले में अभी तक कोरोना के संबंध में कितने मामले आए हैं, कितने व्यक्तियों को क्वॉरेंटाइन किया गया है.

कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य विभाग की बनाई गई स्ट्रेटजी के बारे में विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया गया. नक्सल प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाली महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूरा होगा.

उपायुक्त ने कहा कि रोड के संबंध में विशेषकर सोनुआ गुदड़ी रोड, टोंटो रोवाम रोड जैसे महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में विचार विमर्श किया गया.

सारंडा, चाईबासा और पोड़ाहाट डिवीजन के डीएफओ बैठक में उपस्थित हुए. वन विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए जल्दी से जल्दी महत्वपूर्ण सड़क विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले जो सड़क मार्ग हैं उनको यथाशीघ्र पूरा करने का निर्णय लिया गया है.

क्षेत्र के सांसद अथवा विधायक की अनुशंसा और ग्राम सभा की मान्यता पर चापाकल मरम्मत-पेयजल विभाग के संबंध में चापाकल की मरम्मत संबंधी जो भी मामले आए हैं इस संबंध में सभी ने एक सामूहिक निर्णय लिया है.

डीएमएफटी फंड के आधार पर आवश्यकता के अनुसार यदि क्षेत्र के सांसद या विधायक के जरिए अनुशंसा की जाती है और अनुशंसा के आलोक में ग्रामसभा भी मान्यता देती है तो उस परिस्थिति में विभाग के माध्यम से वहां चापाकल की मरम्मत भी कराई जाए ताकि ग्रीष्म के समय में चापाकल द्वारा पेयजल आपूर्ति लगातार बनी रहे.

जिले में 294 दीदी किचन संचालित

जेएसएलपीएस के माध्यम से जिले में 294 जगह पर दीदी किचन चल रहे हैं जिन दीदी किचन को लगातार चलाना है उनका नंबर और किस जगह पर दीदी किचन चलते हैं इसकी पूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराने का निर्देश जेएसएलपीएस के डीपीएम को दिया गया है.

राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि दीदी किचन जिला में उपलब्ध खनिज निधि (डीएमएफटी फंड) से चलाना है. इस संबंध में पूर्ण जानकारी सभी संबंधित सदस्यों से लेकर सभी आम जन तक भेजने के लिए पूरी विस्तृत जानकारी देते हुए एक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश जेएसएलपीएस के डीपीएम को दिया गया है.

गांवों का शीघ्र होगा विद्युतीकरण

उपायुक्त ने बताया कि विद्युत विभाग ने जानकारी दी है कि जिले में अभी भी 662 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है. कुछ कारणवश पूर्व में जिन संवेदक को कार्य दिया गया है वे पूरा नहीं कर पाए हैं. नए संविदा का कार्य प्रक्रियाधीन है. बहुत जल्दी शेष गांवों में भी विद्युतीकरण का कार्य कॉरपोरेशन के जरिए किया जाएगा.

इसके पूर्व जिन गांवों में पूर्व के संवेदकों ने कार्य किया है उस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित विभाग से मांगी गई. ताकि क्षेत्र से भी यह फीडबैक प्राप्त किया जाए कि सही में उन क्षेत्रों में विद्युतीकरण का कार्य हुआ है और यदि कोई कमी है तो उसको कैसे सुधार कर पाएं.

उपायुक्त ने कहा कि मुख्यतः जिले के समग्र विकास के लिए एक बेहतर समन्वय बना है. क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के सुझाव और मार्गदर्शन में ही सभी विभाग कार्य करेंगे.

जनप्रतिनिधियों के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सभी वरीय पदाधिकारी संबंधित विभागों के साथ लगातार हर सप्ताह बैठक आयोजित कर कार्य प्रगति की सतत निगरानी करेंगे.