चाईबासा: डीडीसी ने तीन प्रखंडों के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, सरकारी योजनाओं की हुई समीक्षा

पश्चिमी सिंहभूम जिला के उप विकास आयुक्त ने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की, जिसमें मनरेगा और पीएम आवास योजना के कार्यों की समीक्षा की गई. बैठक में उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि जो पंचायत सचिव अपने प्रखंड मुख्यालय से बाहर पाए जाते हैं, उनका वेतन अगले आदेश तक बंद रखा जाए.

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले उप विकास आयुक्त संदीप बक्शी ने सोनुवा, गुदड़ी और गोईलकेरा प्रखंड में मनरेगा और पीएम आवास योजना(ग्रामीण) के तहत संचालित कार्यों की प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, कर्मियों की उपस्थिति में समीक्षा की. बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने-अपने प्रखंड कर्मियों के साथ उपस्थित रहे.

बैठक में उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि जो पंचायत सचिव अपने प्रखंड मुख्यालय से बाहर पाए जाते हैं, उनका वेतन अगले आदेश तक बंद रखा जाए और भविष्य में मुख्यालय में रहने के बाद ही उनका वेतन निर्गत किया जाए. इस दौरान डीडीसी की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रथम और द्वितीय किस्त के भुगतान के अनुपात में अलग-अलग पंचायतों के लिए भिन्न-भिन्न संख्या में आवास निर्माण के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए तय समय तक लक्ष्य को प्राप्त करने, मनरेगा के तहत निर्धारित मानकों के आलोक में योजनाओं के चयन और क्रियान्वयन के नियमित प्रक्रिया के साथ-साथ इन योजनाओं में श्रमिक व्यस्तता के निर्धारित लक्ष्य का 70% लक्ष्य को 31 अगस्त तक प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया है.