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वित्तीय वर्ष 2019-20 के तहत लगान वसूली और अंकेक्षण कार्यों को लेकर बैठक, DC ने पदाधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश - पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय

पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय में गुरुवार को उपायुक्त अरवा राजकमल के निर्देश पर अपर उपायुक्त इंदु गुप्ता के अध्यक्षता में राजस्व प्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2019 के तहत लगान वसूली और अंकेक्षण कार्यों की समीझा की गई. इस दौरान जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहित सभी प्रखंडों के अंचलाधिकारी उपस्थित रहे.

DC holds meeting for financial year 2019 planning in chaibasa
डीसी की बैठक

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Published : Feb 6, 2020, 9:48 PM IST

चाईबासा:वित्तीय वर्ष 2019 के तहत लगान वसूली और अंकेक्षण कार्यों को लेकर जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त अरवा राजकमल के निर्देशानुसार अपर उपायुक्त इंदु गुप्ता के अध्यक्षता में राजस्व प्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में पश्चिम सिंहभूम जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहित सभी प्रखंडों के अंचलाधिकारी उपस्थित रहे.

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पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय में गुरुवार को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2019 के तहत लगान वसूली और अंकेक्षण कार्यों की समीझा की गई. राजस्व वसूली को लेकर उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि अंचलाधिकारी स्तर पर होने वाले राजस्व वसूली में प्रगति लाने की आवश्यकता है. बैठक में समीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि जिले के अंतर्गत कुछ प्रखंड राजस्व वसूली के अपने लक्ष्य से काफी पीछे हैं जिसको देखते हुए सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि फरवरी महीने के अंत तक राजस्व वसूली का कार्य पूरा कर ले. परीक्षा के समय को ध्यान में रखते हुए अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत होने वाले सभी प्रमाणपत्रों के कार्यों में भी तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. विभागीय आदेश के अनुसार सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो जमीन चयनित करना है. वैसे मामलों में ग्राम सभाओं का अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रस्ताव अग्रसारित करने का निर्देश दिया गया है.

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बता दें कि बैठक में पश्चिम सिंहभूम जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहित सभी प्रखंडों के अंचलाधिकारी उपस्थित रहे. इस बैठक में विभिन्न मामलों से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन की समीक्षा भी की गई. बैठक में मुख्य रूप से भू-लगान वसूली, एसी-डीसी बिल, अंकेक्षण, भू-हस्तांतरण, खासमहल अवैध जमाबंदी सहित अन्य मुद्दों से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करते हुए लंबित मामलों के निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी पदाधिकारियों को दिए गए हैं.

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