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पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने बनाई रणनीति, बनेंगे 4 CRPF चेक पोस्ट

पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के बढ़ते कदम को रोकने और नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में नई रणनीति बनाई गई है. जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड की बैठक बुलाई गई. इस बैठक में जिले में सिक्योरिटी सिनेरियो में बन रही चुनौतियों से निपटने के लिए चर्चाएं की गई. बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजना को सुरक्षा देकर धरातल पर सुचारू रूप से संचालित करने के साथ साथ नक्सलवाद से लेकर आपदा से निपटने को लेकर रणनीति बनाई गई.

यूनिफाइड कमांड की बैठक

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Published : Aug 29, 2019, 9:17 AM IST

Updated : Aug 29, 2019, 10:43 AM IST

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ रही नक्सलियों की मूवमेंट को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई. नक्सलियों के कदमताल पर विराम लगाने को लेकर जिले में चार जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां नक्सलियों की आवाजाही लगातार बनी रहती है. वैसे जगहों पर सीआरपीएफ की अतिरिक्त 4 कैंप पोस्ट लगाई जाएगी. इसके साथ ही सारंडा क्षेत्र में संचालित माइनिंग के आसपास के क्षेत्रों में विकास का अभाव है. वैसे क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एक्शन प्लान के तहत विकास करने की योजना बनाई जा रही है. यह इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एक्शन प्लान खासकर नोवामुंडी प्रखंड अंतर्गत कई गांव के विकास के लिए बनाई गई है.

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बिते दिन जिले के दौरे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उपायुक्त से मुलाकात कर नोवामुंडी प्रखंड के लिए विकास योजना बनाने पर जोर दिया था. जिसे लेकर नोवामुंडी प्रखंड के गांव में विकास योजना को सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर चर्चाएं की गई. इन विकास योजनाओं में वहां आधारभूत संरचना से लेकर गरीबी उन्मूलन कई तरह के कार्यक्रम शामिल किए जाएंगे.


उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि सारंडा के बीहड़ जंगल स्थित करमपदा से लेकर थलकोबाद तक सड़क की स्थिति आज के दिन में ठीक नहीं है, इसके साथ ही सीआरपीएफ के कैंपों में इंटीग्रेटेड सेंटर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ-साथ सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जनता दरबार का आयोजन भी किए जाने हैं. जिसे लेकर चर्चाएं की गई. सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विशेषकर शिक्षा स्वास्थ्य बिजली आदि की स्थिति में सुधार लाने को लेकर यूनिफाइड कमांड की बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं.

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आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से कई बूथों पर भी चर्चाएं की गई हैं. जिले में संचालित इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को लेकर भी सीआरपीएफ कमांडेंट के अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी की अनभिज्ञता जताई है. सीआरपीएफ के कमांडेंट अधिकारियों ने कहा कि सरकार के द्वारा संचालित विकास योजनाओं की जानकारी नहीं होने के कारण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के काम को पूर्ण कर रहे ठेकेदारों को नक्सलियों के द्वारा लेवी की मांग को लेकर धमकाने जैसे के काम किए जाते हैं. जिस पर जानकारी नहीं होने के अभाव में अंकुश नहीं लग पा रहा है.


जिस क्षेत्र में चल रहे विकास योजनाओं को भी सुरक्षा प्रदान करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. उपायुक्त अरवा राजकमल ने सीआरपीएफ के कमांडेंट अधिकारियों को सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं को लेकर पूरी जानकारी देने को लेकर आश्वस्त किया है. सभी योजनाओं की जानकारियां सीआरपीएफ कमांडेंट के अधिकारियों को भी दी जाएंगी.
यूनिफाइड कमांड की बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माहथा सहित जिले में तैनात सभी सीआरपीएफ बटालियन के कमांडेंट, एसडीओ, एसडीपीओ और हेड क्वार्टर डीएसपी उपस्थित रहें.

Last Updated : Aug 29, 2019, 10:43 AM IST

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