चाईबासा: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चाईबासा में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत नए लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि प्रदान की. इस समारोह में मुख्यमंत्री ने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत गांव और किसानों का देश है.
जहां लोगों की आजीविका कृषि पर आधारित है, लेकिन दशकों तक किसानों की समृद्धि और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल नहीं की गई. किसान आत्महत्या को मजबूर हुए और वे कर्जदार बने. लेकिन, 2014 के बाद किसानों की समृद्धि के लिए पहल की गई. किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर ही झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया.
10 अगस्त 2019 को योजना के तहत 13 लाख 60 हजार किसानों को 482 करोड़ की राशि उनके खाते में हस्तांतरित की गई. 11 अक्टूबर 2019 को योजना से छूटे हुए 11 लाख 51 हजार 137 किसानों के खाते में 452 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जा रही है. दीवाली से पूर्व दूसरी किस्त का 25% राज्य के किसानों को प्राप्त होगा. नवंबर-दिसंबर तक किसानों की तीसरी किस्ते भी आच्छादित होंगी. इस तरह राज्य के 35 लाख किसानों के खाते में राज्य सरकार 3 हजार करोड़ रुपए उनकी आर्थिक समृद्धि, कृषि संसाधन जुटाने हेतु प्रदान करेगी.
किसानों को उनका हक मिले यह हमारा लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ मिल रहा है. किसान सम्मान निधि योजना का तीसरा किस्त जल्द किसानों को मिलेगा. किसानों के खाते में पैसा रहने से उन्हें कृषि कार्य हेतु किसी के समक्ष हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे आसानी से कृषि संबंधित संसाधन जुटा लेंगे. जो किसान इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं वे परेशान ना हों. अपना निबंधन प्रखंड कार्यालय में ग्राम सभा से अनुमति प्राप्त कर अवश्य कराएं. किसानों को उनका हक मिले यह हमारा लक्ष्य है.
कांग्रेस ने किसानों पर की राजनीति
उन्होंने कहा कि कांग्रेस 70 सालों से किसानों पर राजनीति करती रही, लेकिन उनके कल्याण के लिए कोई योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम नहीं किया. जिसके चलते किसानों को आत्महत्या करने को विवश होना पड़ता था, लेकिन केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के तहत झारखंड सरकार ने किसानों की जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उनकी आय को दुगना करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार योजनाएं चला रही हैं.
किसानों के पलायन को रोकना है
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह कृषि कार्य हेतु किसानों को संसाधन जुटाने में आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. उस तरह पानी की सुविधा भी किसानों को मिलेगी, क्योंकि कृषि कार्य ठीक ढंग से करने के लिए पानी की बड़ी आवश्यकता है. राज्य के किसान बहु फसलीय खेती कर सकें. इस दिशा में काम हो रहा है, क्योंकि एक फसल उत्पादन के बाद किसान काम की तलाश में पलायन कर जाते हैं. इस पलायन को हमें किसी भी हाल में रोकना है.
पशुपालन भी अपनाएं किसान
किसान कृषि कार्य के अलावा पशुपालन के क्षेत्र में भी आगे आएं. सरकार महिलाओं को 90% अनुदान पर दो गाय उपलब्ध करा रही है. किसान भाइयों को भी 50% अनुदान पर गाय उपलब्ध कराया जाएगा. किसान इस दिशा में पहल करें. खासकर युवा किसान सरकार की इस योजना का लाभ लेते हुए पशुपालन को भी अपने आर्थिक स्वावलंबन का आधार बनाएं.