सिमडेगा: झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने सभी पंचायतों के मुखिया से संवाद और जन-सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन सिमडेगा नगर भवन में किया (JSFC Conversation with mukhiya in Simdega). कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ी जन वितरण योजना, मध्याह्न भोजन योजना, आंगनबाड़ी केंद्र, मातृ वंदना योजना से संबंधित जानकारी संबंधित पदाधिकारियों द्वारा दी गई.
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योजनाओं के बारे में जानकारी: इस अवसर पर राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी, सदस्य शबनम परवीन ने राज्य खाद्य आयोग के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला आपूर्ति पदाधिकारी पूनम कच्छप ने बताया कि जन शिकायत के अंतर्गत टोल फ्री नं 1800-212-5512 और जिला के द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9334258855 के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है. झारखंड राज्य खाद्य आयोग (Jharkhand State Food Commission) के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और सदस्य शबनम परवीन को पुष्प गुच्छ देकर और शाॅल ओढ़ाकर स्वागत किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों और जिले के पदाधिकारियों के द्वारा दीप प्र ज्ज्वलन कर की गई.
मुखियाओं को किया जागरूक: आयोग के अध्यक्ष ने पंचायत के मुखियाओं को जागरूक करते हुए बताया कि वो अपनी शिकायत कहां रख सकते हैं, मुखिया की जिम्मेदारी क्या है और वो दूसरे लोगों को भी कैसे जानकारी दे सकते हैं, यदि कोई शिकायत करनी हो तो कहां पर करें, यदि दूसरे लोगों को शिकायत करनी है तो वह कहां पर शिकायत कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य खाद्य आयोग का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है.
आकस्मिक निधि से जरूरतमंदों की सहायता : इसके अलावा उन्होंने जरूरतमंद व्यक्ति जिनका राशन कार्ड नहीं है, परंतु उन्हें राशन की अति आवश्यकता है इसके लिए मुखियाओं को मिलने वाले आकस्मिक निधि के तहत 10 हजार रुपए की राशि से उन लोगों को राशन खरीद कर देने की बात कही. उन्होंने बताया आकस्मिक निधि राशि के तहत मुखिया द्वारा उन सभी जरूरतमंदों की सहायता की जा सकती है. जिन्हें राशन के अभाव से भुखमरी का सामना करना पड़ता है. जन सुनवाई के दौरान अधिकांश मुखियाओं ने पीडीएस के दूर होने से लाभुकों को होने वाली समस्या के अलावा खराब नेटवर्क की जैसे समस्याओं से आयोग को अवगत कराया. खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जिस क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या है. वहां अपवाद पंजी में दर्ज कर राशन वितरण सुनिश्चित कराने की बात कही. अपर समाहर्ता अमरेन्द्र कुमार सिन्हा ने जनसुनवाई में आए मुखियाओं को इस योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी.
जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुचाएं: सभी पंचायत के मुखियाओं और आम लोगों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि जिले में एक भी मौत भूख से नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हम सभी की जिम्मेवारी है कि प्रत्येक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाया जाए. संवाद और जन सुनवाई कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से योजना को लेकर आयोग के समक्ष आ रही शिकायतों की समीक्षा के बाद विभाग की ओर से प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में संवाद और जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इस योजना से जुड़ी जानकारी जन प्रतिनिधियों को दी जा रही है. प्रमुख रूप से मुखियाओं को आमंत्रित कर उन्हें आंगनबाड़ी से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक की ओर से चलाई जा रही, खाद्य सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है.
शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी: शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर बताते हुए उन्होंने कहा कि डीलर या किसी भी संबंधित पक्ष द्वारा गड़बड़ी किए जाने पर डीजीआरओ से इसकी शिकायत की जा सकती है. यदि 30 दिनों के भीतर उनके कार्यालय से निवारण नहीं होता है, तो आयोग द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर ; 9142622194 के माध्यम से आयोग को भी शिकायत की जा सकती है. इसपर संज्ञान लेते हुए आयोग त्वरित कारवाई करेगा.
