सरायकेला: 2024 तक सभी घरों को मिलेगा नलों से पानी, जल जीवन मिशन पूरा करने में जुटा विभाग

सरायकेला जिले में जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी घरों को नल से पानी मिलेगा. इसके साथ ही 24 घंटे पानी की सुविधा होगी. विभाग इस योजना को पूरा करने में पूरी तरह से जुटा है.

सरायकेला: केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित ग्रामीण जल जीवन मिशन योजना के तहत जिले में भी 2024 तक सभी घरों में पाइप लाइन के जरिए हर घर को नल ने 24 घंटे जल उपलब्ध कराया जाएगा. जल संसाधन विभाग एवं पेयजल स्वच्छता विभाग ने राज्य के साथ-साथ जिले में इस योजना को पूरा करने की कवायद की जा रही है. जिले में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के सभी घरों को पाइप लाइन या भूगर्भ जल के माध्यम से पानी उपलब्ध कराएगा.

केंद्र एवं राज्य 50-50% करेंगे वाहनकेंद्र सरकार ने सतही जल स्रोत आधारित बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना में 50% खर्च राशि वहन करेगी, जबकि शेष 50% राशि झारखंड सरकार को वहन करना है. योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण घर में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं झारखंड में 2024 तक 100 फीसदी घरों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. फिलहाल राज्य के 54 लाख ग्रामीण घरों में केवल 4.3 लाख घरों को ही घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि इस योजना के तहत शेष ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का कार्य बाकी है.जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र के सभी घरों को पाइप लाइन या भू-गर्भ जल स्रोत से पानी उपलब्ध कराना है. पेयजल विभाग ने योजना को धरातल पर उतारने से पूर्व सर्वे कार्य कराए जा रहे हैं. वहीं स्थल निरीक्षण और चयन कार्य भी विभाग ने किया जा रहा है. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता अभय टोप्पो ने बताया कि जिन स्थानों पर पाइप लाइन या सताही जल स्रोत नहीं पहुंचाया जा सकता. वहां बोरिंग के माध्यम से घरों को पानी उपलब्ध कराना है.

राज्य के आकांक्षी जिलों को मिलेगी योजना में प्राथमिकता
जल जीवन मिशन के तहत झारखंड के 19 आकांक्षी जिलों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी. इसके तहत उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है, जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आबादी अधिक है. उन गांव को चिन्हित कर वहां पहले योजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा. इसके अलावा इस महत्वकांक्षी योजना में पानी आपूर्ति के साथ जल संरक्षण से संबंधित कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे.