सरायकेला:केंद्रीय आदिवासी कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा रविवार को सरायकेला पहुंचे. जहां सर्किट हाउस में उन्होंने वन अधिकार कानून लागू किए जाने और उसके माध्यम से रोजगार के अवसर कैसे प्रदान किया जाए इस पर विस्तार से जानकारी दी. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय साथ ही जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मिलकर वनाधिकार कानून को मंजूरी दे दी है, जिससे जल जंगल जमीन पर आश्रित ग्रामीण युवाओं को अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा.
वन अधिकार कानून पर दी जानकारी
केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस कानून को जल्द से जल्द निचले स्तर तक पहुंचाने का निर्देश दिया है. अर्जुन मुंडा ने बताया कि इस कानून के बनने से ग्रामसभा को मजबूती मिलेगी और ट्राइबल युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. साथ ही जल जंगल और जमीन की रक्षा भी हो सकेगी. उन्होंने बताया कि झारखंड प्रकृति संपन्न राज्य है, लेकिन मानवीय दोहन के कारण राज्य में अनियमित वर्षा हो रही है, जिससे किसानों को सही पैदावार नहीं मिल रहा है. साथ ही उन्होंने कृषि आधारित संसाधनों के लिए इस कानून को बेहतर बताया. केंद्रीय मंत्री ने वर्षा जल संचय के लिए भी युवाओं को प्रेरित किए जाने की बात कही. जिसका प्रावधान भी नए कानून में समायोजित होने की बात उन्होंने कही.
ये भी पढ़ें-3 साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, छापेमारी अभियान में मिली सफलता