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इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर: 92 यूनिट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का काम पूरा , जल्द स्थापित होंगे उद्योग

सरायकेला जिले के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में 92 यूनिट के लिए इंफ्रास्ट्रक्टर के विकास का कार्य पूरा कर लिए जाने की बात कही जा रही है. इसमें जल्द ही यहां आवंटन कर उद्योग स्थापित कराए जाएंगे.

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इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर

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Published : Oct 10, 2020, 8:59 AM IST

सरायकेला: आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) में कुल 92 यूनिट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इन यूनिट का आवंटन कर दिया जाएगा. 82. 49 एकड़ में प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में लगभग कार्य पूरा कर लिया गया है. ईएमसी स्थापित होने से औद्योगिक क्षेत्र में अब इलेक्ट्रॉनिक उद्योग-धंधे स्थापित हो सकेंगे.

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इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टरझारखंड औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकार जियाडा की तरफ से केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में तकरीबन 80 फीसदी कार्य पूरा कर लिया गया है.जल्द ही यहां आवंटित प्लॉट पर इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े उद्योग भी स्थापित हो सकेंगे. वहीं यहां तैयार फ्लैट्टेड फैक्ट्री में उद्योग स्थापित किए जाने की कवायद भी शुरू की जा रही है. 186 करोड़ की लागत से ईएमसी को धरातल पर उतारने की कवायद वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई थी.उद्योग सचिव पूजा सिंघल बनीं चेयर पर्सनशुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर निदेशक मंडल की दसवीं बैठक रांची में उद्योग सचिव पूजा सिंघल के अध्यक्षता में संपन्न हुई है. आयोजित बैठक में उद्योग सचिव पूजा सिंगल को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है. बैठक के दौरान उद्योग सचिव ने ईएमसी के कार्यों की समीक्षा करते हुए इसे तय समय में पूरा किए जाने संबंधित निर्देश दिए हैं.इसे भी पढ़ें-हजारीबागः वज्रपात से डीवीसी सबस्टेशन में लाखों का नुकसान, दिन भर बिजली रही गुल


भारत सरकार से मिला है 42 करोड़ का अनुदान
औद्योगिक क्षेत्र स्थित 7वें फेज में प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो कि भारत सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है, सरकार ने इस परियोजना में 42 करोड़ का अनुदान दिया है. ईएमसी में तैयार फ्लैट्टेड फैक्ट्री शुल्क निर्धारण पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है, हालांकि यहां प्रस्तावित प्लॉट उद्योगों को आवंटित किए जा रहे हैं.

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