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उद्योग सचिव ने किया आदित्यपुर का दौरा, भावी योजनाओं की ली जानकारी - सरायकेला में उद्योग सचिव ने ली भावी योजनाओं की जानकारी

झारखंड सरकार के उद्योग सचिव प्रवीण टोप्पो आदित्यपुर के औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर निर्माण प्रक्रिया का कार्य तकरीबन 70% पूरा हो चुका है और सितंबर माह तक बचे 30% कार्य को ही पूरा कर लिया जाएगा. जिससे छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा.

उद्योग सचिव प्रवीण टोप्पो
Industries Secretary praveen toppo

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Published : Jun 13, 2020, 12:56 AM IST

सरायकेला: झारखंड सरकार के उद्योग सचिव प्रवीण टोप्पो पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार सरायकेला जिले के आदित्यपुर के औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने जियाडा भवन में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भाग लिया और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के भावी योजनाओं की जानकारियां भी प्राप्त की.

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ईएमसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में शिरकत करने के दौरान इन्होंने बताया कि आईएमसी में लैंड एलॉटमेंट प्रक्रिया निरंतर जारी है और अब तक कुल 12 लोगों को यहां यूनिट स्थापित किए जाने को लेकर एलॉटमेंट किया गया है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग के दौरान उद्योग सचिव ने ईएमसी बोर्ड के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया. जिसके बाद उद्योग सचिव ने आईएमसी का दौरा भी किया. इस दौरान जियाडा की क्षेत्रीय प्रबंध निदेशक डॉ. नेहा अरोड़ा उपनिदेशक रंजना मिश्रा भी मौजूद रही.

नए उद्योग को स्थापित करने का होगा प्रयास

एक सवाल के जवाब में उद्योग सचिव ने कहा कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के अधिकांश लघु, सूक्ष्म और मध्यम दर्जे के उद्योग टाटा मोटर्स पर ही आधारित है. ऐसे में झारखंड सरकार का यह प्रयास रहेगा कि टाटा मोटर्स की तरह बड़े उद्योगों को झारखंड में स्थापित किए जाए. इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पहले भी औद्योगिक क्षेत्र में डिफेंस और रेलवे से भी स्थानीय उद्योगों को जुड़ने का मौका मिला था. इस कड़ी को आगे भी बढ़ाया जाएगा.

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केंद्र सरकार की नीतियों का मिलेगा लाभ

उद्योग सचिव प्रवीण टोप्पो ने इस दौरान कहा कि आज झारखंड के सभी उद्योग लॉकडाउन के बाद खुल चुके हैं, लेकिन लंबे समय तक उद्योग-धंधे बंद रहने के कारण छोटे उद्योगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय एमएसएमई उद्योगों को राहत प्रदान किए जाने के उद्देश्य से कई योजनाओं को धरातल पर उतार रही है. जिससे निश्चित तौर पर खस्ताहाल उद्योगों को इसका फायदा मिलेगा.

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