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गैस पाइप लाइन योजना का कोल्हान में भी बिछेगा जाल, घर तक पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी होगा उपलब्ध - 46 CNG Gas Station

झारखंड समेत अन्य राज्यों में गेल इंडिया गैस आपूर्ति पाइप लाइन से करने जा रही है. वहीं, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत झारखंड में कार्य संचालन को लेकर गेल इंडिया द्वारा सरायकेला के जियाडा परिसर में मुख्यालय का निर्माण किया जाएगा जो कि पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय होगा.

Gas pipeline scheme
कोल्हान में गैस पाइप लाइन योजना

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Published : Dec 25, 2019, 9:46 PM IST

सरायकेला: भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अब महानगरों की तर्ज पर कोल्हान में भी घरों तक पाइप लाइन से घरेलू गैस आपूर्ति योजना की शुरुआत करने जा रही है. इसका लाभ कोल्हान के एक बड़े आबादी को मिलेगा.

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झारखंड समेत अन्य राज्यों में गेल इंडिया गैस आपूर्ति पाइप लाइन से करने जा रही है. वहीं, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत झारखंड में कार्य संचालन को लेकर गेल इंडिया द्वारा सरायकेला के जियाडा परिसर में मुख्यालय का निर्माण किया जाएगा जो कि पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय होगा.

46 सीएनजी गैस स्टेशन होंगे स्थापित
सरायकेला-खरसावां और कोल्हान के पश्चिम सिंहभूम में घरों तक पाइप लाइन से गैस आपूर्ति योजना को अमलीजामा पहनाने और वाहनों के लिए सीएनजी फिलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे. इसके तहत कोल्हान में कुल 46 स्टेशन बनेंगे, जहां से सभी औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्री, घर, होटल में घरेलू कुकिंग गैस की पाइप लाइन से आपूर्ति होगी. भारत सरकार के प्रयास से कोल्हान में योजना को धरातल पर उतारने की कवायद तेज की जा चुकी है. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित किए जाने को लेकर कंपनी के अधिकारी स्थल निरीक्षण कर रहे हैं.

सुरक्षित होने के साथ पर्यावरण के लिए है अनुकूल
गेल इंडिया के चीफ मैनेजर प्रोजेक्ट रक्षित एक्का ने बताया कि पाइप लाइन नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस घरों में प्रयुक्त हो रहा है. एलपीजी से काफी सस्ता है, जबकि इसमें खतरा भी कम है. वहीं, पर्यावरण के सुरक्षा को लेकर भी पीएनजी और सीएनजी गैस काफी अनुकूल है.

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इधर, जियाडा की क्षेत्रीय उपनिदेशक रंजना मिश्रा ने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जियाडा में मुख्यालय खोला जाना प्राथमिकता में शुमार है ताकि योजना का लाभ जल्द से जल्द लोगों को मिले. महत्वाकांक्षी इस योजना को मार्च 2020 तक कोल्हान क्षेत्र में पूरा कर लिया जाएगा.

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