सरायकेला: शहरी क्षेत्र में करोड़ों की लागत से चल रहे कई विकास योजनाएं पर्यावरण स्वीकृति मिलने की राह ताक रही है. नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री किफायती आवास योजना, पेयजल और ड्रेनेज निर्माण के लिए एनवायरमेंट क्लीयरेंस अवश्य किया गया है. ऐसे में कई स्थानों पर पर्यावरण स्वीकृति की प्रतिक्षा में विकास कार्य रुके हुए हैं. वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण परिषद से एनओसी प्राप्त नहीं होने के स्थिति में इन विकास योजनाओं पर ब्रेक लग सकता है.
सीवरेज और जलापूर्ति योजना में भी पर्यावरण स्वीकृति अनिवार्य
लाखों के घनी आबादी वाले नगर निगम क्षेत्र में प्रस्तावित दो अति महत्वकांक्षी परियोजना सीवरेज और जलापूर्ति योजना के तहत पाइप बिछाने के कार्य के लिए भी वन विभाग और पथ निर्माण विभाग के एनओसी का निगम को इंतजार है. हालांकि नगर निगम की तरफ से संबंधित विभागों से पत्राचार के माध्यम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किए जाने की मांग की गई है. जिस पर संबंधित विभागों की तरफ से फिलहाल एनओसी प्रदान नहीं किया गया है. गौरतलब है कि निगम क्षेत्र में प्रस्तावित सीवरेज निर्माण कार्य को फिलहाल 53 फीसदी और जलापूर्ति कार्य को 49 फीसदी ही पूरा किया जा सका है.
