सरायकेला:मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खरसावां के गोंदापुर मैदान में 'आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार' शिविर में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारी नीति और नीयत एक जैसी है. हम जनता से जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं. आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासियों, दलितों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, युवाओं, किसानों-मजदूरों और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाएं और सेवाएं पहुंच रही हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को 370 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जल, जंगल और जमीन बचेगी तभी आदिवासी बचेंगे. उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद यह पहला मौका है, जब सरकार खुद पिछले 3 वर्षों से लगातार जनता के बीच आ रही है. राज्य सरकार ने विकास का वह मॉडल तैयार किया है, जिस पर पिछली सरकार 20 साल तक भी काम करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी.
"विपक्ष टिन के चश्मे से देखता है":मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के प्रथम चरण में वर्ष 2021 में सरकार को 35 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जबकि वर्ष 2022 में 55 लाख आवेदन प्राप्त हुए. इससे साफ है कि पिछले 20 साल में पिछली सरकार ने सिर्फ दिखावा किया है, जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 40 साल की लड़ाई के बाद हमें अलग राज्य मिला, 20 साल की लड़ाई के बाद हम सरकार में शामिल हुए, विकास का खाका तैयार किया गया, लेकिन विपक्ष को ये सब नजर नहीं आता, क्योंकि विपक्ष को टिन के चश्मे से दिखता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने बार-बार सरकार गिराने का प्रयास किया लेकिन, हर बार मुंह की खानी पड़ी, अब 29 दिसंबर को सरकार अपने 4 साल पूरे करेगी.
किसानों को समृद्ध बनाने के लिए हो रहा प्रयास:कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे अन्नदाता किसान समृद्ध होंगे तो राज्य समृद्ध होगा, मुख्यमंत्री पशुधन योजना को सुदृढ़ और बेहतर बनाया जा रहा है, अब तक इस योजना के तहत किसानों को गाय और बकरियां मिलती थीं, लेकिन अब भैंस भी मिलती उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि किसानों और पशुपालकों की समृद्धि से आर्थिक प्रगति के साथ-साथ कुपोषण भी दूर होगा. अब किसान न केवल अंडे, दूध, मांस और मछली का प्रचुर मात्रा में उत्पादन करेंगे बल्कि उनका उपभोग भी करेंगे. ऐसा करने से झारखंड से कुपोषण का नामोनिशान मिट जायेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, इसी सिलसिले में सिद्धु-कान्हू वनोपज महासंघ का गठन किया गया है, अब वनोपज को सरकार खरीदेगी और उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी निर्धारित होगा. यह भी सुनिश्चित होगा कि किसानों को बाजार के बिचौलियों और दलालों से बचाया जा सके. सरकार धान उत्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से अधिक से अधिक धान खरीद रही है, इसी सिलसिले में नई चावल मिलें भी स्थापित की जाएंगी, जिससे युवा चावल मिल खोलने में सक्षम हो सकेंगे.