साहिबगंज: जिले में जनजाति सुरक्षा मंच के सदस्यों ने उपायुक्त को पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा. कमेटी ने उपायुक्त से अपील की है कि आज धड़ल्ले से अनुसूचित जनजाति अपना धर्म परिवर्तन कर शादी कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ दूसरे जगह भी ले रहे है और इसका खमियाजा बचे हुए आदिवासी समाज को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने उपायुक्त से इस पर अंकुश लगाने की मांग की है.
जनजाति सुरक्षा मंच के सदस्यों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन, धर्मांतरित अनुसूचित जनजाति को दोहरे लाभ लेने से रोकने की मांग - धर्म परिवर्तन कर शादी
साहिबगंज में जनजाति सुरक्षा मंच के सदस्यों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें धर्म परिवर्तन कर आरक्षण का लाभ ले रहे आदिवासियों पर लगाम लगाने की मांग की है. उन्होंने केंद्र सरकार से धर्म परिवर्तन कर रहे आदिवसियों को दोहरे लाभ से वंचित करने की मांग की है.
उपायुक्त को ज्ञापन
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कमेटी ने बताया कि 1970 में पूर्व केंद्रीय मंत्री कार्तिक उरांव ने हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ज्ञापन सौंपा था. बात भी आगे बढ़ी थी, लेकिन काम में शिथिलता आई और आज 50 वर्ष बीत गया, लेकिन इस दिशा में कारगर प्रयास नहीं हो पाया है. कमेटी ने सदस्यों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के जन्मदिन के अवसर पर केंद्र सरकार से धर्म परिवर्तन कर रहे आदिवसियों को दोहरे लाभ से वंचित करने की मांग की है. ऐसे लोगों का उन्होंने वोटर लिस्ट, राशन कार्ड से नाम हटाने की मांग की है.