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रांची: स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में लगे मजदूरों को नहीं मिल रहा वेतन, गुहार लगाने पहुंचे भाकपा माले कार्यालय - Labor leader Bhubaneswar kewat

रांची को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काम चल रहा है. इस कार्य में लगे मजदूरों को डेढ़ महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मजदूर अपनी समस्या को लेकर भाकपा माले का प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां मजदूर नेता भुवनेश्वर केवट ने मजदूरों की परेशानियों सुना और उन्हें उनका हक दिलाने का आश्वासन दिया.

Workers engaged in smart city projects are not getting salary in ranchi
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Published : Feb 1, 2021, 8:57 PM IST

रांची:राजधानी रांची को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, ताकि राजधानीवासियों को एक बेहतर और सुविधाजनक शहर मिल सके, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस परियोजना के काम में लगे गरीब मजदूरों को पिछले डेढ़ महीने से वेतन नहीं मिला है, साथ ही बुनियादी सुविधा भी ठेकेदारों के ओर से मुहैया नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

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अपनी परेशानी को बढ़ता देख जब गरीब मजदूर ठेकेदार से पैसा मांगने के लिए पहुंचे, तो उन्हें बिना पैसे के ही लौटा दिया गया, जिसके बाद अपनी समस्या को लेकर सभी मजदूर भाकपा माले का प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां भाकपा माले के मजदूर नेता भुवनेश्वर केवट ने मजदूरों की परेशानियों सुना और उन्हें उनका हक दिलाने का आश्वासन दिया. भुवनेश्वर केवट ने बताया कि यह सभी मजदूर केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन शहर को स्मार्ट बनाने में जिन मजदूरों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, उन्हें ही बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, जो शर्मनाक है.


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अंधकार में मजदूरों का भविष्य
भुवनेश्वर केवट ने कहा कि जिस तरह से मजदूरों का शोषण वर्तमान में हो रहा है, यह निश्चित ही हम देशवासियों को परेशान करने वाली बात है, पिछले दिनों भी प्रवासी मजदूरों के साथ एक भवन निर्माण कंपनी के ओर से पैसा नहीं देने का मामला सामने आया था, राज्य के मजदूरों के साथ ही यहां के ठेकेदार जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वह चिंता की बात है और इससे मजदूरों का भविष्य अंधकार में है. उन्होंने कहा कि मजदूरों का हक दिलाने के लिए हमारी पार्टी मुख्यमंत्री से बात करेगी, ताकि झारखंड के मजदूरों को उनका हक मिले.

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