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बीजेपी की वर्चुअल एग्जीक्यूटिव बैठक 7 सितंबर को, मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर होगी चर्चा

झारखंड भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 7 सितंबर को बुलाई गई है. कोविड-19 के दौर में यह बैठक वर्चुअल तरीके से होगी, जिसका विधिवत उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे. बैठक में कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी.

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भाजपा कार्यालय

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Published : Sep 5, 2020, 7:02 PM IST

रांचीः प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 7 सितंबर को बुलाई गई है. कोविड-19 के दौर में यह बैठक वर्चुअल तरीके से होगी, जिसका उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे. वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री और पार्टी के सांसद अरुण सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सौदान सिंह और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर भी वर्चुअल रूप से मौजूद रहेंगी.

पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने इस बाबत बताया कि कार्यसमिति की बैठक सोमवार की सुबह 10:30 बजे शुरू होगीऔर शाम 5:30 बजे तक चलेगी. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अलग-अलग सत्र होंगे जो पूरी तरह से वर्चुअल होंगे.

कई मुद्दों और होगी चर्चा

प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि चार सत्रों में आयोजित इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव के अतिरिक्त सांगठनिक बातों और आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद रहेंगे.

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इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

पार्टी के सूत्रों की मानें तो झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चल रहे रस्साकशी पर भी चर्चा होने की संभावना है. इसके अलावा राज्य सरकार को घेरने के लिए पार्टी कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर भी चर्चा की जाएगी. वहीं जीएसटी के मामले पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश में शनिवार को कहा कि झारखंड में खनिज संपदा तस्करों के हाथ में चली गई है और इस मुद्दे पर राज्य सरकार को राजस्व की हानि हो रही है.

असफलता छुपाने के लिए उठाया जीएसटी का मुद्दा

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए राज्य सरकार जीएसटी जैसे मुद्दों को जबरदस्ती तूल दे रही है. साथ ही पार्टी सांसद समीर उरांव ने आरोप लगाया कि लातेहार में आंदोलन कर रहे टाना भगतों पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने कथित तौर पर लाठीचार्ज कराया.

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