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एशियाई विकास बैंक सरकार को देगी 4,578 करोड़ का ऋण, नगरीय सुविधाओं को किया जाएगा बेहतर - रांची में नगरीय सुविधा होगा बेहतर

रांची में नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने एशियाई विकास बैंक के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें एशियाई विकास बैंक ने नगरीय सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार को 4,578 करोड़ रुपए का ऋण देने का वादा किया. पहले चरण में राज्य के 6 नगर निकायों में सड़क, सीवरेज ड्रेनेज और पेयजल आपूर्ति के लिए 1,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

नगरीय सुविधाओं का होगा कायाकल्प

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Published : Sep 20, 2019, 10:22 PM IST

रांची: राज्य में नगरीय सुविधाओं के लिए एशियाई विकास बैंक 4,578 करोड़ रुपए का ऋण देगी. पहले चरण में राज्य के 6 नगर निकायों में सड़क, सीवरेज ड्रेनेज और पेयजल आपूर्ति के लिए 1,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इस संबंध में प्रोजेक्ट भवन सभागार में शुक्रवार को एशियाई विकास बैंक, जुडको और नगर विकास विभाग की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें ऋण के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया गया.

नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने एशियाई विकास बैंक से नगर निकायों के सुदृढ़ीकरण में ऋण से संबंधित विकास कार्यों में उनसे सहयोग करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि नगर निकायों में टैक्स वसूली के लिए एक एप्लीकेशन बनाया जाए, साथ ही विकसित राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर झारखंड में भी लागू कराने में सहायता की जाए, जिसके लिए एक बेस्ट एक्सपर्ट की जरूरत है.

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अजय कुमार सिंह ने बताया कि एशियाई विकास बैंक के ऋण से दुमका में 22 और मेदनीनगर में 47 सड़के बनेंगी, हुसैनाबाद में जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा कि मानगो नगर निकाय क्षेत्र के तहत सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जाएगा साथ ही जुगसलाई में भी सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि रांची में फेज टू ए के तहत पेयजल आपूर्ति का काम किया जाएगा. अजय कुमार सिंह ने एशियाई विकास बैंक के अधिकारियों को राज्य और राजधानी रांची के आस-पास के पर्यटक स्थल की भी जानकारी दी.

कहां पर कितने पैसे किए जाएंगे खर्च...

  • रांची में जलापूर्ति योजना पर 756 करोड रुपए रुपए खर्च होंगे
  • हुसैनाबाद जलापूर्ति योजना पर 47 करोड़
  • मानगो सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम पर 377 करोड़
  • जुगसलाई सीवरेज सिस्टम पर 92 करोड़
  • दुमका में सड़क योजना पर 177 करोड रुपए
  • मेदिनीनगर रोड प्रोजेक्ट पर 282 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

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