रांचीः वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पेश झारखंड का बजट पेश किए. सरकार शिक्षा पर कुल बजट का 14.52 प्रतिशत खर्च करेगी. उच्च शिक्षा से ड्रॉपआउट कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार को कौशल विद्या अकादमी की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार कई घोषणाएं किएं. एससी, एसटी छात्रों के बेहतर शिक्षा के लिए कई योजना शुरू की जाएगी. इसके साथ ही शत प्रतिशत साक्षरता के लिए एक नई योजना पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की जाएगी.
छात्र-छात्राओं के लिए कोचिंग एंड एलायड
अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं के लिए कोचिंग एंड एलायड योजना चलाई जाएगी. राज्य में 4,496 स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना है. 500 प्राथमिक स्कूलों को प्रेरक गुणवत्ता शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है.
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69 एकलव्य विद्यालय की स्थापना
बजट में सरकार की ओर से कहा गया है पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान एवं नियमित सुनिश्चित करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है. राज्य में 69 एकलव्य विद्यालय की स्थापना की जाएगी. साक्षर भारत कार्यक्रम के बाद साक्षरता दर 81% हो गई. जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 66.41% थी.
आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना झारखंड आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना
झारखंड आदिवासी विश्वविद्यालय और झारखंड खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी. महिला विश्वविद्यालयों में जरूरत के हिसाब से 300 बेड वाला छात्रावास बनाया जाएगा. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू करने के लिए 10 करोड़ का प्रस्ताव रखा है. इसके साथ ही राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 9 भाषा केंद्र खोले जाएंगे.
शिक्षा के क्षेत्र में घोषणाएं
