रांचीःझारखंड में अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन ( ED Summons To CM Hemant Soren) देने पर झारखंड यूपीए का पारा सातवें आसमान पर है. यूपीए ने इसे केंद्र सरकार की साजिश करार दिया है. सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन के खिलाफ शनिवार को शक्ति प्रदर्शन करेगा (UPA Shakti Pradarshan In Jharkhand). इसको लेकर झारखंड यूपीए के तीनों घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी धरना-प्रदर्शन करेंगे.
ईडी की कार्रवाई के बाद यूपीए का शक्ति प्रदर्शन, शनिवार को राज्यव्यापी धरना
सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन के खिलाफ झारखंड में शनिवार को यूपीए का अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा (UPA Shakti Pradarshan In Jharkhand). इस प्रदर्शन में महागठबंधन के घटक दल केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी धरना देंगे.
UPA protest today against ED summons to CM Hemant Soren
जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शनःझारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य की सरकार को केंद्र के इशारे पर अस्थिर करने की जो कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ महागठबंधन के तीनों दल अपने अपने पार्टी कार्यालय या फिर निर्धारित जगह से निकलेंगे और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जहां जहां विधायक और मंत्री उपस्थित रहेंगे वहां- वहां, वह प्रदर्शन में शामिल होंगे.
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि शनिवार को सभी समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन के बाद उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा. रांची में यह कार्यक्रम रांची कलेक्ट्रेट के सामने होगा. यहां कई बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल होंगे.
कांग्रेस पहले से ही सड़क पर कर रही प्रदर्शनःकांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि पांच नवंबर को महागठबंधन के तीनों दलों के नेता संवैधानिक संस्थाओं के दुरूपयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे. कांग्रेस पहले से देशभर में इसके खिलाफ आंदोलन कर रही है, जिस तरह से राज्य की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है. उसके खिलाफ आक्रोश का प्रदर्शन होगा जो जिला मुख्यालय से लेकर गांव और पंचायत तक जाएगा.
राजद बोली-मुख्यमंत्री को ED का समन देना गलतःराजद के निवर्तमान वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि पूरी तरह साफ हो गया है कि केंद्र की सरकार के इशारे पर प्रवर्तन निदेशालय काम कर रहा है, इसलिए इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा. सभी जिलों के डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का भी कार्यक्रम है.