रांची:खनन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी समन (ED summons to Hemant Soren) के बाद गरमाई राजनीति और वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर यूपीए की बैठक की (UPA Legislature Party meeting at CM residence). बैठक में यहा फैसला लिया गया कि 5 नवंबर को सभी जिला मुख्यालय पर यूपीए का धरना प्रदर्शन होगा.
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बैठक के बाद क्या बोले मंत्री-विधायक:बैठक समाप्त होने के बाद सीएम आवास से बाहर निकले विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि 11 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण का बिल पास कराएगी. उन्होंने यह भी कहा कि 3 नवंबर को मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष हाजिर नहीं होंगे क्योंकि उनका पहले से ही छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम तय है. वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सीएम किसी हालत में 3 नवंबर को ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे. उन्होंने सवाल उठाया कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी बुला रहा है तो पहले मुख्यमंत्री से ईडी के अधिकारियों को पूछना चाहिए था कि उन्हें आने में किस दिन सहूलियत होगी. वहीं मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी साजिश के तहत राज्य सरकार को परेशान कर रही है. उन्होंने कहा कि बैठक में तय हुआ कि केंद्र सरकार भाजपा और ईडी जैसी संस्थाओं को जवाब देने के लिए हमें भी कदम उठाना होगा. 5 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों में यूपीए के नेता कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे.
दम है तो राष्ट्रपति शासन लगा कर दिखाए भाजपा- मंत्री बन्ना गुप्ता:बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि भाजपा एक चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब करने की साजिश कर रही है. इसके लिए ईडी को हथियार बनाया जा रहा है, अगर सरकार ही गिराना है और भाजपा में दम है तो राष्ट्रपति शासन लगा दे, धारा 356 लगा दे, कौन रोका है? उन्होंने कहा कि जनता की अदालत में हम जाएंगे और जनता इन्हें सबक सिखाएगी.