रांचीः शनिवार को राज्य के सचिवालय में हुए स्टेट कैबिनेट के बैठक में प्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने 2 पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है. बैठक में कुल 15 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है.
अनियमित भुगतान और अनुपस्थित रहने का आरोप
बर्खास्त हुए पदाधिकारियों में से एक जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता हैं, वहीं दूसरा अधिकारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पदस्थापित चिकित्सक हैं. कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि मेदिनीनगर में पदस्थापित जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता अशोक कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि हुसैनाबाद में पोस्टिंग के दौरान उनके ऊपर 2.28 करोड़ रुपए के अनियमित भुगतान का आरोप था. वहीं डॉ रोशन प्रवीण खालखो को अपने ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहने की वजह से सेवा से बर्खास्त किया गया है.
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कुल 15 प्रस्तावों पर लगाई गई मुहर
कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि बैठक में कुल 15 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. उनमें राज्य सरकार के तहत अंशदाई पेंशन योजना में शामिल कर्मियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन स्कीम अडॉप्ट करने पर भी सहमति बनी. साथ ही स्टेट कैबिनेट ने रिम्स में चिकित्सा सेवा संवर्ग के विभिन्न विभागों के लिए सीनियर रेसीडेंट और ट्यूटर के 79 पदों के सृजन पर भी स्वीकृति दी. इसके उपर सालाना 7.21 करोड रुपए खर्च होंगे. इसके अलावा राज्य सरकार ने स्टेट प्लान के तहत 3 साल के लिए जैविक खेती के प्रमाणीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2019- 20 में 35 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी. साथ ही बकरा विकास, शुकर विकास और कुक्कुट विकास के लिए 52.22 करोड रुपए खर्च करने पर भी स्वीकृति दी गई.
कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि नगर विकास विभाग के एक प्रस्ताव के अनुसार शहरी इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तृतीय घटक में संशोधन पर भी सहमति बनी. इसके तहत पहले उन इलाकों में जी प्लस 3 बिल्डिंग का निर्माण किया जाता था, अब जी प्लस थ्री के अलावा जी प्लस 6 और जी प्लस 8 इमारतें भी बन सकेंगी अन्य प्रस्तावों में विधि विभाग, गृह विभाग और पर्यटन विभाग समेत जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर सहमति बनी.
