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ईडी की सीएम से पूछताछ पर आदिवासी संगठनों ने जताई नाराजगी, केंद्रीय सरना समिति के नेतृत्व में निकाला आक्रोश मार्च

Tribal organizations protest march. 20 जनवरी को ईडी सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करने वाली है. ईडी के समन और पूछताछ से नाराज केंद्रीय सरना समिति के नेतृत्व में कई आदिवासी नंगठनों ने मोरहाबादी मैदान से राजभवन कर आक्रोश मार्च निकाला.

Security increased at Ranchi ED zonal office
Security increased at Ranchi ED zonal office

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jan 19, 2024, 3:02 PM IST

Updated : Jan 19, 2024, 3:47 PM IST

आक्रोश मार्च में प्रदर्शनकारियों से बात करते संवाददाता उपेंद्र कुमार

रांची: केंद्रीय सरना समिति के नेतृत्व में विभिन्न आदिवासी संगठनों से जुड़े लोगों ने आज मोरहाबादी मैदान से राजभवन के लिए आक्रोश मार्च निकाला गया. लैंड स्कैम मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नोटिस और 20 जनवरी को पूछताछ का आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं.

सरना झंडा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर लिए आक्रोश मार्च में शामिल आदिवासी संगठनों से जुड़े लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बार बार परेशान किया जा रहा है. इस वजह से आदिवासी समाज मे खासा नाराजगी है. आक्रोश मार्च में शामिल महिलाओं ने कहा केंद्र के इशारे पर बार बार मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा जा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है. इसलिए आदिवासी समाज आज सड़क पर उतरा है.

राजभवन के समक्ष आदिवासी संगठनों के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे अजय तिर्की ने कहा कि एक आंदोलनकारी दिशोम गुरु के बेटे को परेशान किया जा रहा है. राज्य की जनता द्वारा वोट के माध्यम से चुने गए मुख्यमंत्री को राज्य के आदिवासी-मूलवासी सभी सम्मान करते हैं, लेकिन भाजपा की सरकार के इशारे पर बार बार ईडी द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है.

अजय तिर्की ने कहा कि ईडी वाले भाजपा शासित राज्यों का रास्ता क्यों भूल जाते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से ईडी की पूछताछ पर आदिवासी समाज की नजर है. अगर ईडी ने मुख्यमंत्री को अपमानित करने की कोशिश की तो जिस तरह से बंगाल में ईडी पर पत्थर चला था, यहां तीर धनुष चलेगा.

गौरतलब है कि जमीन से जुड़े मामले में बयान दर्ज कराने के लिए ईडी ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को एक के बाद एक आठ समन भेजा है, इसके बाद मुख्यमंत्री ने 20 जनवरी को ईडी को मुख्यमंत्री आवास आकर पूछताछ करने पर सहमति दी है. ऐसे में आदिवासी संगठन इस बात को लेकर आक्रोश जता रहे हैं कि केंद्र के इशारे पर प्रवर्तन निदेशालय काम कर रहा है और एक आदिवासी मुख्यमंत्री की छवि खराब की जा रही है.

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Last Updated : Jan 19, 2024, 3:47 PM IST

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