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TOP10@11AM: मॉब लिंचिंग विधेयक दोबारा पारित कराने की मांग, जानें झारखंड की अब तक की 10 बड़ी खबरें - मॉब लिंचिंग विधेयक

मॉब लिंचिंग विधेयक दोबारा पारित कराने की मांग, झारखंड कांग्रेस ने संसदीय कार्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन, MMCH में भर्ती एक मरीज के साथ रहेंगे एक अटेंडेंट, अस्पताल प्रशासन ने जारी किया निर्देश, देवघरः भरोसा जीतकर बच्चे का किया अपहरण, बिहार से अपराधी गिरफ्तार....जानें झारखंड की ऐसी ही दस बड़ी खबरें TOP10@11AM.

मॉब लिंचिंग विधेयक दोबारा पारित कराने की मांग

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Published : Jan 3, 2023, 10:59 AM IST

मॉब लिंचिंग विधेयक दोबारा पारित कराने की मांग, झारखंड कांग्रेस ने संसदीय कार्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन

झारखंड में मॉब लिंचिंग (Mob lynching in Jharkhand) की घटना पर रोक लगाने को लेकर विधानसभा से विधेयक पारित किया गया. लेकिन राज्यपाल ने कुछ आपत्ति दर्ज करते हुए लौटा दिए थे. अब विधेयक को दुबारा राज्यपाल के पास भेजने की मांग की गई है. इसको लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात की है.

MMCH में भर्ती एक मरीज के साथ रहेंगे एक अटेंडेंट, अस्पताल प्रशासन ने जारी किया निर्देश

एमएमसीएच में भर्ती मरीज (Patients admitted in MMCH) के साथ एक अटेंडेंट रहेंगे. इसको लेकर अस्पताल प्रशासन के गाइडलाइन जारी कर दिया है. सुपरिटेंडेंट डॉ डीके सिंह ने बताया कि अटेंडेंट की भीड़ के कारण इलाज में परेशानी हो रही थी.

देवघरः भरोसा जीतकर बच्चे का किया अपहरण, बिहार से अपराधी गिरफ्तार

देवघर पुलिस ने बच्चे का अपरहण (Kidnapping of child in Deoghar) करने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधी बच्चे के पिता की दुकान में काम करता था. दुकान में काम करने के दौरान परिवारवालों का भरोसा जीता. इसके बाद घटना को अंजाम दिया.

संवेदनाओं का अंत! हादसे के बाद घंटों सड़क पर तड़पता रहा युवक, लोगों ने नहीं पहुंचाया अस्पताल, मौत

देवघर सारठ हाइवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला जिसमें एक युवक की मौत हो गई (Young man died in road accident). युवक बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था. इसी दौरान वह अनियंत्रित हुआ और बाइक पेड़ से टकरा गई. हादसे के बाद काफी देर तक युवक सड़क पर ही तड़पता रहा लेकिन किसी ने उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया. हालांकि इसकी सूचना पुलिस को दे दी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पता ल पहुंचाया लेकिन तबतक देर हो चुकी थी.

गिरिडीह में पांच परिवारों ने किया धर्म परिवर्तन, ग्रामीणों का विरोध

गिरिडीह के पीरटांड़ प्रखंड के एक गांव में पांच परिवारों ने ईसाई धर्म को अपना लिया (converted to religion in Giridih) हैं. इसके बाद ग्रामीणों के बीच विवाद शुरू हो गया है. सरना धर्म मानने वालों ने धर्म परिवर्तन का विरोध किया है.

मां छिन्नमस्तिका के दरबार में सीएम हेमंत सोरेन, सपरिवार पूजा-अर्चना कर लिया माता का आशीर्वाद

नया साल 2023 के दूसरे दिन रामगढ़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा की (CM Hemant Soren worshipped in Maa Chinnamasta temple). मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना कर माता से आशीर्वाद लिया और राज्य की सुख समृद्धि के लिए कामना की.

झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग पर दलालों की गिद्ध दृष्टि, चयन करने वाले कर्मचारी परेशान

झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण में भी दलाली शुरू हो गई है. आंदोलनकारियों की सूची में गलत लोगों के नामों को शामिल करने का दबाव बनाने की बात सामने आ रही है. झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग (Jharkhand Agitator Marking Commission) के अध्यक्ष दुर्गा उरांव ने कहा कि एएसआई पर लगे आरोप की पुष्टि नहीं हुई है फिर भी कार्रवाई करेंगे.

झारखंड हाई कोर्ट ने पूछा- पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग सिर्फ कागजों पर हो रही है क्या?

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य सरकार से पूछा कि पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग सिर्फ कागजों पर (Training of policemen only on paper) हो रही है क्या? जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय (Justice Rangan Mukhopadhyay) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि पुलिस को कानून के प्रति ट्रेन करना चाहिए.

5 जनवरी को देश को समर्पित होगा दुनिया का सबसे विशाल हॉकी स्टेडियम, झारखंड भी है इस गौरव का सहभागी

5 जनवरी को दुनिया का सबसे बड़ा बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम (Birsa Munda International Hockey Stadium) देश को समर्पित होगा. झारखंड भी इस गौरव का सहभागी है. उद्घाटन के मौके पर झारखंड और ओडिशा के बीच मैच खेला जाएगा.

मीट दुकानदारों के लिए निगम के आदेश पर रोक जारी, कोर्ट ने कहा- RMC और राज्य सरकार मिलकर निकाले समाधान

रांची में मीट दुकानदारों के लिए निगम के आदेश (RMC order issued for meat shopkeepers in Ranchi) को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने निगम के आदेश पर रोक जारी रखा और सरकार को इस संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से अपना स्टैंड दाखिल करने का आदेश दिया है.

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