रांची: झारखंड के खेल विभाग से हमेशा यह सवाल पूछा जाता रहा है कि आखिर कब बनेगी खेल नीति. खेल नीति को लेकर राज्य सरकार कई बार घोषणा भी कर चुकी है. लेकिन अब तक खेल नीति नहीं बन पाई है. हालांकि पुराने खेल नीति के तहत खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए खेल विभाग द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं. फिर भी सवाल है कि नियोजन में किसी तरह की परेशानी तो नहीं होगी.
इसी विषय पर खेल मंत्री अमर कुमार बाउरी ने स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों के नियोजन को लेकर खेल नीति आड़े नहीं आएगी. राज्य के विभिन्न कारागारों के अलावे अन्य विभागों से भी 50 वैकेंसी की अधिसूचना खेल विभाग को मिली है. इस दिशा में खेल विभाग प्रयासरत है कि कम से कम 50 खिलाड़ियों को पहले चरण में एक महीने के अंदर सीधी नियुक्ति करायी जाए. खेल कोटे के माध्यम से इन खिलाड़ियों को सरकारी नियुक्ति दी जाएगी और आगे भी नियुक्तियां करने को लेकर खेल विभाग प्रयासरत है. जल्द ही खेल नीति भी धरातल पर दिखेगी. इस नीति के तहत खिलाड़ियों के विकास के लिए कई काम किए जाएंगे.