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टेट पास पारा शिक्षकों का 17वें दिन भी आंदोलन जारी, एनडीए विधायक सीपी सिंह और लंबोदर महतो का मिला समर्थन - झारखंड न्यूज

टेट पास पारा शिक्षकों का 17वें दिन भी आंदोलन जारी रहा. एनडीए के विधायक सीपी सिंह और लंबोदर महतो धरनास्थल पर पहुंचे और आंदोलन का समर्थन किया.

nda mla in support of Para teachers
nda mla in support of Para teachers

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 7, 2023, 7:15 PM IST

रांची: वेतनमान की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे टेट पास पारा शिक्षकों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी रहा. सरकार की वादाखिलाफी से नाराज होकर धरना दे रहे पारा शिक्षकों से मिलने बीजेपी विधायक सीपी सिंह और आजसू विधायक लंबोदर महतो पहुंचे. एनडीए के दोनों नेताओं ने पारा शिक्षकों को इस दौरान आश्वासनों की झड़ी भी लगाई और टेट पास पारा शिक्षकों के आंदोलन को जायज बताते हुए समर्थन भी देने की बात कही.

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बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान देने के मुद्दे पर पिछली सरकार में काफी बात आगे बढ़ चुकी थी. मगर तब तक चुनाव आने की वजह से नहीं हो पाया और सरकार बदल गई. जिन्होंने इन्हें आश्वासन देकर सत्ता पर बैठने का काम किया आज वही इन्हें भुला दिए हैं. आजसू विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि इनकी मांगों को सदन में पहले भी उठाया गया है और आगे भी सरकार पर दवाब बनाने का काम किया जायेगा.

वेतनमान को लेकर यह है तर्क

  1. 9 जून 2020 को उच्च स्तरीय कमिटी की बैठक में टेट पास सहायक अध्यापकों को सीधे वेतनमान देने की अनुशंसा.
  2. 7 अगस्त 2021 को उच्चस्तरीय कमिटी में टेट पास को सीधे वेतनमान देने की अनुशंसा.
  3. 18 अगस्त 2021 को बिहार नियमावली ड्राफ्टिंग कमिटी का वेतनमान का तैयार ड्राफ्ट.

17वें दिन पाकुड़ के टेट पास पारा शिक्षकों ने दिया धरना:राजभवन के समक्ष टेट पास पारा शिक्षकों के अनिश्चितकालीन धरना के 17वें दिन पाकुड़ के शिक्षकों ने आंदोलन किया. प्रदेश संयोजक प्रमोद कुमार ने कहा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग जिलों को धरना में शामिल होने की जिम्मेदारी दी गई है. सरकार जब तक हमलोगों की मांग पूरा नहीं करती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि 17 दिनों से आंदोलन चल रहा है, मगर सरकार के एक भी अधिकारी ने वार्ता के लिए पहल नहीं की है. भारी बारिश के बीच राज्य के टेट पास पारा शिक्षक आंदोलन करने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है.

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