रांची: विधानसभा परिसर के आसपास ऊंचे भवन का निर्माण नहीं होगा. मंत्रीगण और वरीय अधिकारियों के लिए निर्मित आवास में समरूपता होगी. इन आवासों का डिजाइन मुख्य सचिव के साथ बैठक के बाद तय होगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत निर्देश दिया है.
सावधानी बरतने का निर्देश
ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी के निदेशक पार्षद की 27वीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने भविष्य में खाली होने वाले पुराने आवास की उपयोगिता क्या होगी, इसका ब्योरा देने को कहा. सीएम ने विस्थापितों के पुनर्वास, निर्मित आवासों में विस्थापित परिवार को शिफ्ट करने और विस्थापित परिवारों के चयन में सावधानी बरतने को भी कहा है.
विस्थापितों के पुनर्वास के लिए नये आवास का निर्माण
ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी के प्रबंधक निदेशक विनय कुमार चौबे ने बताया कि मंत्रीगण, विधायकगण और वरीय अधिकारियों के लिए निर्मित होने वाले आवास जी प्लस-2 से ऊपर के नहीं होंगे. विस्थापितों के पुनर्वास के लिए नये आवास का निर्माण हुआ है. सभी आवास 12 सौ 50 स्क्वायर फीट के हैं और प्लॉट का एरिया 27 सौ स्क्वायर फीट है. यह निर्माण कार्य 52.823 एकड़ में हुआ है. इसके अतिरिक्त अन्य प्रस्तावित निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है. मुख्यमंत्री को 149 एकड़ में प्रस्तावित वाटर पार्क निर्माण की भी जानकारी दी गई.
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