रांचीः समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत राज्य भर के लगभग 63 हजार पारा शिक्षकों को राहत मिली है. दरअसल, पारा शिक्षकों के नियोजन और सेवा शर्त की नियमावली 2019 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसमें सिमित आकलन परीक्षा के आधार पर पारा शिक्षकों को वेतनमान और ग्रेड पे देने का प्रावधान किया गया है.
हालांकि, शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली 2019 का ड्राफ्ट अभी भी प्रस्तावित है, जिसे पारा शिक्षकों के सुक्षाव के बाद लागू कर दिया जाएगा. इस नियमावली में पारा शिक्षकों के संतोषजनक काम के आधार पर 60 वर्ष तक सेवा देने की अनुमति तय की गई है. पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा में 60% अंक लाना अनिवार्य है. वहीं, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55% अंक निर्धारित किया गया है. जबकि आदिम जनजाति के पारा शिक्षकों को 7% छूट दिए जाने का प्रावधान है. यह परीक्षा प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक स्तर पर होगी.